22 September 2020

News Flash

‘महावितरण’चे अनुदान सरकारने थकविले!

सध्या महावितरणची सुमारे चार हजार ३०० कोटी रुपये थकबाकी राज्य सरकारकडे आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

दोन वर्षांपासून निधी मिळण्यास विलंब

उमाकांत देशपांडे, मुंबई

शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना आणि यंत्रमागधारकांना सवलतीने वीज पुरवठा करण्याबाबतचे राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून अनेकदा थकविले आहे. सध्या महावितरणची सुमारे चार हजार ३०० कोटी रुपये थकबाकी राज्य सरकारकडे आहे.

कृषी व अन्य ग्राहकांकडे महावितरणची सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असताना राज्य सरकारकडून मिळणारे सवलतींपोटीचे अनुदानही थकल्याने महावितरणला आर्थिक चणचण जाणवत आहे. राज्य सरकार सवलतींची घोषणा करते किंवा त्या वाढविल्या जातात, मात्र त्यासाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध होत नसल्याने थकबाकी राहात आहे.

राज्यातील कृषीपंपांची संख्या ४७ लाखांवर गेली असून गेल्या पाच वर्षांत पाच-सहा लाख कृषीपंपांना नवीन जोडण्या देण्यात आल्या. कृषीपंपांच्या वीजवापरासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांची बिले शेतकऱ्यांना दरवर्षी पाठविली जातात, मात्र त्याची १० टक्केही वसुली होत नाही. बिल थकविले तरीही वीज जोडणी न तोडण्याचे राज्य सरकारचे आदेश असल्याने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना कारवाई करता येत नाही आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने कर्जमाफीसारखी मोफत विजेची घोषणाही होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांना वाटत असल्याने आणि दुष्काळामुळेही वीजबिल वसुली थंडावली आहे. महावितरणची मार्च २०१९ अखेपर्यंत सर्व ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी सुमारे ४७ हजार ५५८ कोटी रुपये होती व आता ती ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. त्यात कृषीपंपांची वीज थकबाकी २९ ते ३० हजार कोटी रुपये इतकी आहे, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कृषी, यंत्रमागधारकांच्या सवलतीपोटी २०१८-१९ या वर्षांत राज्य सरकारकडून महावितरणला सुमारे ५००० कोटी रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित असताना त्यापैकी सुमारे ३६४३ कोटी रुपये देण्यात आले व १३५७ रुपये थकबाकी राहिली. थकबाकी आणि या आर्थिक वर्षांतील अनुदान व अन्य बाबींपोटी सुमारे ११ हजार ६२ कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी महावितरणने राज्य सरकारकडे केली होती. त्यापैकी सुमारे ४३०० कोटी रुपये प्रलंबित असून उर्वरित रक्कम देण्यात येत आहे, असे संबंधितांनी सांगितले.

कृषीपंपांची संख्या वाढत असून अन्य वेगवेगळ्या बाबींसाठी राज्य सरकारकडून महावितरणला निधी मिळणे अपेक्षित असते. मात्र त्यास विलंब होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

महावितरणला लवकरात लवकर अनुदानाची रक्कम दिली जाईल.

      – चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2019 3:50 am

Web Title: maharashtra government to pay around 4 thousand 300 crores to mahavitaran zws 70
Next Stories
1 धोकादायक इमारतींच्या संपादनावर ‘म्हाडा’चा भर!
2 ‘केसरबाई’चा धोका कायम
3 पार्किंग दंडातून दुचाकींना अभय
Just Now!
X