05 March 2021

News Flash

पूर व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटकची संयुक्त समिती

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ‘वर्षां’ निवासस्थानी भेट घेतली.

(संग्रहित छायाचित्र)

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि येडियुरप्पा यांचे बैठकीत एकमत

मुंबई : कृष्णा नदी खोऱ्यात ऑगस्टमधील अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर-सांगली-सातारा आणि कर्नाटकात आलेल्या महापुरामुळे दोन्ही राज्यांतून वाहणाऱ्या नदीवरील धरणांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संयुक्त उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

जुलैच्या अखेरीस आणि ऑगस्टच्या पहिल्या दहा दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कृष्णा नदी व तिच्या उपनद्यांना पूर आला. तसेच या कृष्णा खोऱ्यातील धरणांमधून मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडण्यात आल्याने महापुराची स्थिती निर्माण झाली. हीच परिस्थिती कर्नाटकातही होती. कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणातील विसर्ग वाढल्याने अनेक भागांना पुराचा फटका बसला. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई दौऱ्यावर आलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ‘वर्षां’ निवासस्थानी भेट घेतली. दक्षिण महाराष्ट्र व कर्नाटकातील कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील पूरस्थिती नियंत्रणाबाबत दोघांमध्ये चर्चा झाली. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गणेशाचे दर्शनही घेतले.

कृष्णा नदी ही दोन्ही राज्यांतून वाहत असल्याने आणि दोन्ही राज्यांतील धरणांतील पाणीसाठय़ाचा अतिवृष्टीच्या काळात पूरस्थितीवर परिणाम होत असल्याने त्याबाबत उपाययोजना करण्याची गरज असल्याबाबत बैठकीत एकमत झाले. त्यानंतर दोन्ही राज्यांतील पूर आपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी संयुक्त उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती  धरणांतील पाणीसाठा, विसर्ग आणि अतिवृष्टीच्या प्रसंगात धरणात येणारे पाण्याचे प्रमाण यासारख्या गोष्टींवर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सातत्याने लक्ष ठेवेल .

आंध्र प्रदेशविरोधात एकत्र

कृष्णा पाणी वाटप लवादाला आव्हान देणऱ्या आंध्र प्रदेशच्या याचिकेला संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. कृष्णा लवादाने तत्कालिन संयुक्त आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात पाणी वाटपावर निर्णय दिला होता. मात्र आता तेलंगण राज्य निर्मितीनंतर पाण्याचे फेर नियोजन व्हावे अशी भूमिका आंध्र प्रदेशने घेतली आहे. या भूमिकेला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 4, 2019 2:53 am

Web Title: maharashtra karnataka joint committee for flood management zws 70
Next Stories
1 पावसामुळे रेल्वे, बेस्ट सेवेवर परिणाम
2 कोठडी मृत्यू की खून?
3 गोरेगाव परिसरात कुत्र्याची १० पिल्ले मृतावस्थेत
Just Now!
X