करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांची यादी तयार करण्यासह त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवल्या जात आहेत की नाहीत, त्यांचे मानसिक समुपदेशन केले जात आहे की नाही, याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या अडचणींची तसेच आरोग्य सेवकांवर होणाऱ्या हल्लय़ांची उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली होती. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांनी सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्य़ात टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या मजुरांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय या स्थलांतरित मजुरांची योग्य ती काळजी घेतली जात आहे की नाही, त्यांना मानसिक त्रास होऊ नये याकरिता त्यांचे मानसिक समुपदेशन केले जात आहे की नाही याचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांची यादी तयार करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. करोनाबाधितांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्यसेविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
