उद्योगस्नेही धोरणाची आज घोषणा ‘मेक इन महाराष्ट्र’साठी उद्योगस्नेही निर्णय राज्य सरकारने घेतले असून, किरकोळ क्षेत्रातील अनेक र्निबध दूर केले आहेत. यामुळे मुंबईसह राज्यात दुकाने २४ तास उघडी ठेवता येणार आहेत. तर शेतकऱ्यांना शेतीमाल थेट ग्राहकांना विकण्याची मुभा दिली जाणार असल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांबरोबरच शहरांमधील ग्राहकांनाही होईल. देशात प्रथमच सेमिकंडक्टरची निर्मिती केली जाणार आहे. सिलिकॉन चीपसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स व फॅब धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. बंदर विकासासाठी धोरण ठरविण्यात आले असून, त्यामुळे आर्थिक उलाढाल वाढेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि राज्याच्या सर्वागीण विकासाला हातभार लागणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या धोरणांची घोषणा आज, सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहेत. ‘मेक इन इंडिया’च्या निमित्ताने राज्याची वाटचाल विकासाच्या मार्गावर वेगाने करण्यासाठी आणि लालफितीच्या कारभारासह अनेक र्निबध दूर करण्यासाठी सरकारने पावले टाकली आहेत. दुकाने आणि आस्थापना कायद्याअंतर्गत असलेले र्निबध उठविण्यात आल्याने रात्रीही दुकाने उघडी ठेवण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे किरकोळ किराणा दुकानदार, मॉल्समधील किरकोळ वस्तूंची दालने, फर्निचर व अन्य वस्तूंची दुकाने रात्रभर खुली ठेवण्याची मुभा मिळणार आहे. सध्या रात्री ११पर्यंत ती सुरू राहू शकतात. आता ती रात्रभरही सुरू ठेवता येणार असल्याने मुंबई, पुण्यासह शहरांमधील नागरिकांची सोय होईलच आणि दुकानदारांनाही फायदा होईल. शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना शेतीमाल विकण्याची परवानगी मिळणार असल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अडते, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबेल. सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतीमाल विकण्याची सक्ती असल्याने तो कमी दराने विकत घेतला जातो. राज्यात सुमारे ३०० मॉल्स आणि सहकारी संस्थांना शेतकऱ्यांकडून थेट शेतीमाल खरेदीचे परवाने देण्यात आले असून, त्यातून शेतकरी व ग्राहक यांचा फायदा होत आहे. शेतकऱ्याला आता ग्राहकांना थेट शेतीमाल विकता येईल. राज्यात सुमारे ५० बंदरे असून, त्यातील दोन बंदरांचा योग्य वापर होत आहे. त्यादृष्टीने बंदरविकास धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. बंदरांचा विकास करताना त्यासोबत रस्ते आणि रेल्वे मार्ग उभारले जाणार आहेत.
