मधु कांबळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी वटहुकूम काढून मराठा आरक्षणाला तात्पुरते संरक्षण देता येऊ शकते, असे विधि व न्याय विभागाचे मत आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत वटहुकूमापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करणे हा त्यावरचा अधिक चांगला पर्याय आहे, असा या विभागाचा अभिप्राय आहे. राज्यातील शासकीय सेवा आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती दिली असून, हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय दिला आहे. अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने २०२०-२१ मधील शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत मराठा आरक्षण लागू करण्यास मनाई के ली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, तर राज्य सरकारपुढेही मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाच्या संघटनांनी काही शहरांमध्ये आंदोलनेही सुरू केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारपुढे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गेले तीन-चार दिवस मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्ष तसेच वेगवेगळ्या संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत. विधितज्ज्ञांशी विचारविनिमयही सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी, वटहुकूम काढून मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सूतोवाच केले आहे. त्यानुसार या पर्यायाचाही शासनस्तरावर विचार सुरु आहे. विधि आणि न्याय विभागाच्या मते.. * कायदे करण्याचा अधिकार हा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे, त्यामुळे वटहुकूम काढता येतो, परंतु त्यात आपण नेमके काय म्हणणार हा प्रश्न आहे. न्यायालयाने फक्तस्थगिती दिली आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा विषय मोठय़ा पीठाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा पुनर्विचार याचिका दाखल करून, पुढे काय करायचे ठरवावे लागेल. * तांत्रिकदृष्टय़ा वटहुकूम किंवा अध्यादेश काढता येतो, परंतु त्याने फार काही साध्य होणार नाही. मराठा आरक्षणाला तात्पुरते संरक्षण देता येईल. मात्र यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठवून घेणे आणि त्यानंतर न्यायालय त्यावर काय म्हणते त्यानुसार आवश्यकता वाटली तर वटहुकूम काढणे अधिक योग्य होईल.
