News Flash

रिक्षाचालकांना मराठी सक्तीचीच

परिवहन विभागाच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

(प्रतिकात्मक छायाचित्र )

रिक्षा परवान्यासाठी मराठी वाचन चाचणी सक्तीची करण्याचा परिवहन विभागाचा निर्णय योग्यच असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठांनी निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या भूमिकेशी सहमत नसल्याचेही न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

‘मीरा-भाईंदर रिपब्लिकन रिक्षा चालक मालक युनियन’ने परिवहन विभागाच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. मुंबई आणि राज्यामध्ये अन्य राज्यांतून आलेल्यांची संख्या जास्त आहे. बहुतांश रिक्षाचालक अन्य भाषिक आहेत. त्यामुळे मराठीची सक्ती करणे अशा रिक्षाचालकांवर अन्याय असून राज्य सरकार अशी अट घालून त्यांच्या पोटावर पाय आणत असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. शिवाय मराठी सक्तीच्या या परिपत्रकाला औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठासमोरही आव्हान देण्यात आले होते. त्या खंडपीठांनी या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे, अशी बाबही संघटनेच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

तर नव्याने रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना स्थानिक भाषा म्हणून मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे एवढाच हेतू ही अट घालण्यामागे आहे, अशी माहिती सहाय्यक सरकारी वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला दिली. या अटीशिवाय त्यांनी आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले असावे, हीही अट घालण्यात आलेली आहे. त्यावर सरकारने रिक्षा परवान्यासाठी केलेला मराठी चाचणीचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारला अशी अट घालण्याचा अधिकार आहे आणि रिक्षा चालकांना मराठी भाषा आलीच पाहिजे अशी अट घालण्यात काहीही गैरही नाही, असेही स्पष्ट करत न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. रिक्षावाले संपूर्ण शहरात रिक्षा चालवतात. त्यामुळे त्यांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे असे आपल्याला वाटत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, मुंबई आणि राज्यात अन्यत्र विनापरवाना रिक्षा चालवल्या जात असल्याचीही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने दखल घेतली. या रिक्षाचालकांना परवाना आणि वाहतुकीच्या नियमांचे काही पडलेले नाही. शिवाय यातील बहुतांश रिक्षावाले हे गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. त्यांना परवाने दिलेच कसे जातात आणि विना परवाना ते रिक्षा चालवूच कशी शकतात, परिवहन विभाग या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नेमके काय करत आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने त्याबाबतचा खुलासा मागवला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2016 2:15 am

Web Title: marathi compulsory for rickshaw driver
Next Stories
1 ‘एमएमआरडीए’ पुढे पालिकेचे नमते
2 ‘कोल्ड प्ले’ला न्यायालयाचा हिरवा कंदील
3 नामांकित बाजारांवर मंदीचे सावट
Just Now!
X