आहे त्याच ठिकाणी व्यवस्था न करता रहिवाशांची माहुलला रवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने आहे त्याच ठिकाणी संक्रमण शिबीर बांधून देण्याचे आदेश दिले असतानाही माझगावच्या ताडवाडीमधील बीआयटी चाळ क्रमांक १४, १५ आणि १६ मधील २२० रहिवाशांची रवानगी माहुलला करून पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली केली आहे. पालिकेने या रहिवाशांना मुंबईत परत आणावे, अशी मागणी पालिका सभागृहात करीत शिवसेनेने या रहिवाशांची पाठराखण केली. ताडवाडी येथील बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. बीआयटी चाळ क्रमांक १२ आणि १३ धोकादायक बनल्यानंतर तेथेच संक्रमण शिबीर बांधून रहिवाशांच्या निवासाची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र गेली ११ वर्षे हे रहिवासी या संक्रमण शिबिरामध्ये खितपत पडले आहेत. त्यामुळे बीआयटी चाळ क्रमांक १४, १५ व १६ मधील रहिवाशी घराबाहेर पडण्यास तयार नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने याच ठिकाणी संक्रमण शिबीर बांधून देण्याचे आदेश दिलेले असताना गेल्या आठवडय़ात या तीन चाळींमधील २२० रहिवाशांना पोलीस बळाचा वापर करून घराबाहेर काढण्यात आले. या सर्वाना माहुलला पाठविण्यात आले असून तेथे कोणत्याही सुविधा नाहीत. पालिका प्रशासनाने ऐन पावसाळ्यात या रहिवाशांना घराबाहेर काढल्यामुळे मुलांच्या शाळा बदलण्याची वेळ पालकांवर आली आहे. पालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचीही पायमल्ली केली आहे, असा आरोप यामिनी जाधव यांनी या वेळी केला बीआयटी चाळीतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात पाठविणे गरजेचे होते. पण पालिका प्रशासनाने या रहिवाशांना घर वाटपाबाबत दिलेल्या कागदपत्रांवर ‘पर्यायी घर’ असे नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घर दिले जाते. हे रहिवासी प्रकल्पग्रस्त नाहीत. त्यामुळे त्यांना संक्रमाण शिबिरात पाठवायला हवे होते. पालिकेने या रहिवाशांची फसवणूक केली असून त्यांना मूळ जागी कधी घरे देणार याची माहिती आयुक्तांनी तात्काळ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.
