राज्यात औषधांचा तीव्र तुटवडा

९६१ कोटींपैकी २३५ कोटींचीच औषधखरेदी; हाफकिनची संथगती

राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये औषधाचा तीव्र तुटवडा असून रुग्णांनाच बाहेरून औषध खरेदी करावी लागत आहेत. यामुळे रुग्ण आणि डॉक्टरांमध्ये वाद होत आहेत. या परिस्थितीत बदल केव्हा होणार, असा प्रश्न केवळ रुग्णच नव्हे, तर डॉक्टरही उपस्थित करत आहेत.

रायगड, नांदेड, नागपूर, सातारा, सांगली, जळगाव आणि औरंगाबाद येथील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये औषधांची तीव्र टंचाई आहे. अन्य जिल्ह्य़ांतही औषधे नसल्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही औषधांअभावी रुग्णांचे हाल होत असल्याने त्यांचे नातलग आणि डॉक्टरांमध्ये वाद होत आहेत. औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयात तर असे प्रकार वारंवार घडत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आरोग्य विभागातील औषध खरेदी गैरव्यवहारानंतर राज्यातील आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण तसेच आदिवासी विभागाला लागणारी औषधे आणि उपकरणांची खरेदी परळ येथील हाफकिन महामंडळाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ऑगस्ट २०१७ पासून राज्यातील सर्व औषधांची खरेदी हाफकिन महामंडळाने करणे बंधनकारक आहे. परंतु हाफकिनचा कारभार पुरेशा कर्मचाऱ्यांअभावी कूर्मगतीने सुरू असल्याने त्याचा फटका रुग्णांना बसत आहे. चार महिन्यांपासून अशी परिस्थिती आहे.

ठिकठिकाणच्या आमदारांनीही तक्रारी केल्यानंतर मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हाफकिन महामंडळाच्या माध्यमातून होत असलेल्या खरेदी प्रक्रियेचा आढावा घेतला. यावेळी रिक्त जागा तातडीने भरण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. त्यानुसार काही पदे भरण्यात आली असली तरी ती अपुरी असल्याचे हाफकिनमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. सध्या हाफकिनमध्ये ४७ कर्मचारी असून औषध खरेदीसाठी किमान १२५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार औषध खरेदीच्या ९६१ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या १२३७ निविदा महामंडळाकडे होत्या. त्यापैकी २३५ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या २८५ निविदाधारकांना पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या काही महिन्यांत २६८ निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर २२२ कोटी रुपयांच्या औषधांची खरेदी केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. ९६१ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीपैकी आजपर्यंत केवळ २३५ कोटी रुपयांची औषधखरेदी झाली असेल, तर राज्यातील जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील औषधसाठय़ाची परिस्थिती काय असेल, याची कल्पना येऊ शकते.

हाफकिनचा कारभार सुधारा!

‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीही औषध टंचाईचा विषय मांडला होता. त्यानंतर आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह सर्व ठिकाणी अत्यावश्यक औषध खरेदीसाठी जिल्हा स्तरावर निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र हाफकिन महामंडळाचा कारभार जोपर्यंत सुधारत नाही, तोपर्यंत औषध साठय़ाची परिस्थिती चिंताजनक राहील, असे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये औषधांची तीव्र टंचाई आहे. चार महिन्यांपासून अशी परिस्थिती आहे. रुग्णांचे हाल होत आहेत.    – डॉ. अभिजित मोरे, जनआरोग्य अभियान

अनेक ठिकाणी औषधांची कमतरता आहे. यापूर्वीही औषध टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला होता तेव्हा जिल्हा स्तरावर आरोग्य विभागाने ८० कोटी रुपयांचे वितरण केले होते. आताही आम्ही २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून जिल्हा स्तरावर औषध खरेदी करण्यात येत आहे.  – डॉ. संजीव कांबळे, आरोग्य संचालक