शिवसेनेच्या संख्याबळाच्या पत्राला मंजुरी देण्याच्या हालचालींना वेग मनसेला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ करणाऱ्या सहा नगरसेवकांच्या पक्ष प्रवेशामुळे शिवसेना नगरसेवकांच्या कबिल्यातील संख्यावाढीला अद्याप कोकण आयुक्तांची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे हे सहा नगरसेवक सभागृह प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विधान परिषदेची निवडणूक निर्वेधपणे पार पडल्यामुळे शिवसेनेच्या पालिकेतील वाढलेल्या संख्याबळाच्या पत्राला मंजुरी देण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे समजते. रत्नागिरी नगरपालिकेत झालेल्या पक्ष बदलाच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा त्यासाठी आधार घेण्यात येत आहे. त्यानुसार तीन महिन्यात शिवसेनेच्या या पत्राला मंजुरी मिळेल असा अंदाज बांधला जात आहे. मात्र कोकण आयुक्तांनी या पत्राला मंजुरी दिल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय मनसेने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये मनसेचे सात नगरसेवक निवडून आले. अवघ्या आठ महिन्यातच सातपैकी सहा नगरसेवकांनी मनसेला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ केला आणि नगरसेवक दिलीप लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली अर्चना भालेराव, परमेश्वर कदम, अश्विनी माटेकर, हर्षला मोरे आणि दत्तात्रय नरवणकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. मनसेतील सहा नगरसेवक फुटल्यामुळे राजकीय स्फोट झाला. या सहा जणांच्या पक्ष प्रवेशाला मान्यता देणारे पत्र शिवसेनेने घाईघाईने कोकण आयुक्तांना सादर केले. त्यानंतर या सहाजणांमुळे पालिकेतील संख्याबर ९६ वर पोहोचल्याचे पत्रही शिवसेनेकडून कोकण आयुक्तांना सादर करण्यात आले. मात्र शिवसेनेचे हे पत्र कोकण आयुक्तांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. शिवसेनेच्या कबिल्यामध्ये सहभागी झालेल्या या सहा नगरसेवकांचा पालिका सभागृहात धूमधडाक्यात प्रवेश करण्याचा इरादा होता. भाजप आणि मनसेला गारद करण्याचा त्यामागे उद्देश होता. मात्र शिवसेनेच्या या उद्देशाला मनसेने सुरुंग लावला. या सहा जणांच्या गटाला मान्यता देवू नये असे पत्र मनसेने कोकण आयुक्तांना सादर केले. तसेच या प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी करणारे पत्र सादर करुन मनसेने या सहा जणांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या वाटेवर काटे पेरले. ही सुनावणीही अद्याप होवू शकलेली नाही. त्यामुळे या नगरसेवकांचा सभागृहातील प्रवेश लांबणीवर पडला आहे. रत्नागिरी नगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ११ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यापैकी आठ नगरसेवकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि अखेर वादानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. दोनतृतीयांश नगरसेवकांनी पक्ष सोडल्यास त्यांना हव्या त्या पक्षात प्रवेश करता येऊ शकतो. त्यांना तीन महिन्यांमध्ये मान्यता द्यायला हवी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाचा आधार या सहा नगरसेवकांनी घेतला आहे. दिलीप लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली पाच नगरसेवकांनी १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मनसेशी काडीमोड केला. या घटनेला येत्या १२ जानेवारी २०१८ रोजी तीन महिने होत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यांमध्ये शिवसेनेच्या संख्यावाढीच्या पत्राला कोकण आयुक्तांकडून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसे झाले नाही तर तीन महिन्यांनी मंजुरी मिळाली असे समजून आपल्याला शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून पालिका सभागृहात प्रवेश करता येऊ शकेल, असे या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. विधान परिषदेच्या अलिकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपने तडजोडीला सुरुवात झाल्याचे दिसत आहे. या सहा नगरसेवकांमुळे वाढलेल्या शिवसेनेच्या संख्याबळाच्या पत्राला यामुळेच मंजुरी देण्याच्या हालचालींना वेग येऊ लागल्याचा आरोप मनसेकडून होऊ लागला आहे. मनसेतून बाहेर पडल्यानंतर आजही आम्ही सहा जण पालिका सभागृहात बसू शकतो आणि प्रश्न मांडू शकतो. पण शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून आम्हाला पालिका सभागृहात प्रवेश करायचा आहे. कोकण आयुक्तांनी शिवसेनेच्या वाढलेल्या संख्याबळाच्या पत्राला तीन महिन्यात मंजुरी दिली नाही, तर रत्नागिरी नगरपालिकेतील प्रकरणात न्यायालयाने दिलेले आदेश येथेही लागू होऊ शकतील. त्यामुळे १२ जानेवारीनंतर नक्कीच शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून आम्ही सभागृहात दाखल होऊ. - दिलीप लांडे, नगरसेवक या सहा नगरसेवकांच्या शिवसेना प्रवेशाला आतापर्यंत कोकण आयुक्तांकडून मंजुरी मिळाली नव्हती. मात्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे शिवसेना आणि भाजपमध्ये तडजोड झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळेच सहा नगरसेवकांच्या शिवसेना प्रवेशाला मंजुरी देण्याच्या हालचालींना वेग आला असावा. कोकण आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. - संदीप देशपांडे, सरचिटणीस, मनसे
