३६७ पैकी २०१ महाविद्यालयांमध्ये ३५ टक्क्य़ांहून अधिक जागा रिक्त राज्यातील ठराविक तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जीवघेणी चढाओढ असताना काही अभियांत्रिकी (खासकरून खासगी) महाविद्यालयांची मात्र विद्यार्थ्यांअभावी दैना उडाली आहे. प्रवेशक्षमतेच्या ३५ टक्केही विद्यार्थी न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची राज्यातील आकडेवाडी फुगत चालली आहे. कुठे चार, कुठे आठ असे विद्यार्थी मिळाल्याने ही महाविद्यालये पुढची चार वर्षे चालणार तरी कशी असा प्रश्न आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी अशी १०० महाविद्यालये राज्यात होती. ही आकडेवारी दुपटीने वाढून २०१वर गेली आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’चे (एआयसीटीई) निकष पाळायचे तर एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकरिता आजच्या घडीला ९० ते १०० कोटी रुपये इतकी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागते. त्यातून खर्चावर आधारित शुल्करचना असल्याने पूर्ण प्रवेश झाले तरच महाविद्यालय चालविणे संस्थाचालकांना परवडू शकते. परंतु, अनेक महाविद्यालयांमध्ये चार, दोन, आठ असे एकआकडी प्रवेश झाले आहेत. ५० तर सोडाच पण ३५ टक्के जागा भरण्यातही महाविद्यालयांना यश आलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी प्रवेशक्षमतेच्या अवघे ३५ टक्के प्रवेश झालेल्या १०० संस्था राज्यात होत्या. गेल्या वर्षी हा आकडा १८६ इतका वाढला. तर यंदा तो २०१वर गेला आहे. परिणामी यंदा राज्यातील ३६७ महाविद्यालयांतील एकूण १,५३,८६७ जागांपैकी तब्बल ६४,६२५ इतक्या म्हणजे तब्बल ४२ टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. गावाखेडय़ातीलच नव्हे तर ठाणे, पुणे, नवी मुंबई भागातील अनेक नामवंत संस्थांनाही विद्यार्थी मिळविताना नाकीनऊ येऊ लागले आहे. उदाहरणार्थ कोल्हापूरच्या डी.वाय.पाटील एज्युकेशन सोसायटीच्या महाविद्यालयातील २०४ पैकी अवघ्या २९ जागांवरच प्रवेश झाले आहेत. तर औरंगाबादच्या के.टी. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात अवघ्या ८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. इतक्या मोठय़ा संख्येने जागा रिक्त राहत असलेल्या या महाविद्यालयांचे करायचे काय असा प्रश्न आता राज्य सरकारला आणि एआयसीईला पडला आहे. त्यामुळे, सातत्याने जागा रिक्त राहणाऱ्या महाविद्यालयांचा किंवा अभ्यासक्रमांचा गेल्या तीन वर्षांतील आढावा घेऊन त्यांची मान्यता काढायची का, असा मतप्रवाह वाढू लागला आहे. चार वर्षांपूर्वी नव्या महाविद्यालयांना आणि वाढीव जागांना राज्यांचा विरोध असतानाही मुक्तहस्ते परवानगी देण्याचे धोरण एआयसीटीईने स्वीकारले होते. त्यामुळे, गेल्या काही वर्षांत जागांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली. त्या तुलनेत विद्यार्थीसंख्या वाढली नाही. या वर्षी अ‍ॅक्रिडिटेशन असल्या शिवाय जागा वाढवून द्यायच्या नाहीत, असे एआयसीटीईचे धोरण होते. त्यामुळे, तुलनेत जागा वाढल्या नाहीत. परंतु, आधीच भरमसाठ वाढलेल्या आणि विद्यार्थ्यांअभावी ओस राहणाऱ्या जागांचे करायचे काय या बाबत एआयसीटीईने निश्चित धोरण ठरविण्याची वेळ आली आहे. आम्ही तशी सूचना एआयसीटीईला करणार आहोत. - सु. का. महाजन, तंत्रशिक्षण संचालक
