उच्च न्यायालयाने सेना आमदाराला खडसावले; आमदारकी रद्द करण्याचा इशारा भांडुप येथील झोपु प्रकल्पात (एसआरए) विनाकारण लुडबुड करणारे शिवसेनेचे आमदार अशोक पाटील यांना उच्च न्यायालयाने कानपिचक्या दिल्या आहेत. या प्रकल्पात कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ केल्यास त्यांची कृती प्रकल्पातील खोडा आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग समजला जाईल, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने आमदारमहोदयांना सुनावले आहे. प्रसंगी अशोक पाटील यांची आमदारकीही रद्द होऊ शकेल, असेही स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, पाटील यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार घडला किंवा तक्रार आली तर त्याची दखल घेऊ नये, असे न्यायालयाने सक्षम प्राधिकरणांना बजावले आहे. भांडुपच्या सह्य़ाद्री नगरात सुखकर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतर्फे एसआरए प्रकल्प सुरू आहे. आकार निर्माण डेव्हलपर्स विकासक आहेत. सोसायटीच्या एकूण २६९ सभासद झोपडीधारकांपैकी आताच्या घडीला २२६ पात्र आहेत. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या विकासकाकडे आहेत. १३५ पात्र झोपडीधारकांनी आपापल्या झोपडय़ा विकासकाच्या ताब्यात दिल्या. या सर्वाचे पुनर्वसन विकासकाने अन्यत्र भाडय़ाच्या खोल्यांमध्ये केले. पुढे त्यांच्या झोपडय़ा प्रकल्पासाठी तोडण्यात आल्या. मात्र पात्र-अपात्र ठरलेल्या एकूण ७० झोपडीधारक आपल्या झोपडय़ा सोडण्यास तयार नाहीत. आजही ते अडून आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाला खोडा बसला. त्या विरोधात सोसायटीने गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने असहकार पुकारणाऱ्या झोपडीधारकांच्या झोपडय़ा तीन महिन्यांच्या आत तोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वाना नोटिसा धाडल्या. त्याविरोधात झोपडीधारकांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले. ते फेटाळण्यात आले. त्यातच असहकार पुकारणाऱ्या झोपडीधारकांच्यावतीने आमदार पाटील गेल्या दोन वर्षांपासून पोलीस ठाणे, एसआरए ते अगदी विधानसभेपर्यंत तक्रारी, अर्ज करत आहेत. विधानसभेत त्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्याविरोधात सुखकर्ता सोसाटीने उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका केली. पाटील यांच्या लुडबुडीमुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे. शिवाय पाटील यांच्या दबावामुळे एसआरए, उपजिल्हाधिकारी आपले कर्तव्य अचूकपणे पार पाडत नाहीत, असा आरोप करण्यात आला. सोसायटीने पाटील यांनी केलेला सर्व पत्रव्यवहार, पाटील यांच्या दबावाखाली एसआरए, उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी कशी टाळली याचे पुरावे याचिकेसोबत जोडले. सर्व बाजू ऐकून न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलबावाला यांच्या खंडपीठाने पाटील यांनी वेळोवेळी केलेल्या तक्रारींवर संताप व्यक्त केला. कायम अपात्रांवर अद्याप कारवाई नाही या प्रकल्पात पात्र ठरलेल्या पण झोपडी तोडण्यास विरोध करणाऱ्या १७ झोपडीधारकांना एसआरएने कायम अपात्र केले होते. तसेच त्यांच्या झोपडय़ा तात्काळ निष्कासित करण्याचे आदेश सप्टेंबर २०१५ रोजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर या कारवाईसाठी एसआरएने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दोन वेळा आठवण करून दिली. मार्च २०१६ मध्ये उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांची मुदत दिली. पुढे एक दिवसाची मुदत दिली. मात्र अद्याप या झोपडय़ा आहेत तिथेच आहेत. स्वत:ला लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या आमदार अशोक पाटील यांच्यासारख्या व्यक्तींमुळे झोपडपट्टय़ा वाढत आहेत. पाटील यांनी कोणतेही अधिकार नसताना केलेली लुडबुड ही गंभीर बाब असून अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि वरच्या पातळीवरील यंत्रणांना आम्ही दिलेल्या आदेशांची माहिती कळविण्यास जराही मागेपुढे पाहणार नाही. - उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ
