उच्च न्यायालयाचा निर्णय; स्थापित समितीला दोन आठवडय़ांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश हुतात्मा चौक परिसरातील जे. एन. पेटीट संस्थेसमोरील कुलाबा-सीप्ज या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी खोदण्यात येणाऱ्या भुयारी मार्गाच्या कामाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन आठवडय़ांसाठी स्थगिती दिली. दक्षिण मुंबईतील पुरातन वास्तूंच्या यादीतील इमारतींना कुठलाही धोका न उद्भवता प्रकल्पाचे खोदकाम सुरू राहील यासाठी शिफारशी करणारी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले असून या समितीने दोन आठवडय़ांत अहवाल सादर करण्याचेही न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे हुतात्मा चौक परिसरातील प्रकल्पाच्या खोदकामाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे लोकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहेच. मात्र हा प्रकल्पही त्यांच्यासाठीच आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश देणे हा काही पर्याय होऊ शकत नाही, असे नमूद करताना या प्रकल्पासाठी खोदण्यात येणाऱ्या भुयारी मार्गाच्या कामाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला होता, तसेच अशा भुयारी मार्गाच्या कामामुळे वा खोदकामामुळे दक्षिण मुंबईतील पुरातन वास्तूंच्या यादीतील इमारतींना काही धोका नाही ना याची आयआयटी मुंबईकडून शहानिशा करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. डी. एन. मार्गावर संस्थेची ११९ वर्षांची जुनी इमारत आहे. मात्र प्रकल्पाच्या खोदकामामुळे हादरे बसून या इमारतीचा छताचा काही भाग कोसळला होता. त्यानंतर संस्थेच्या विश्वस्तांनी याचिका केली आहे. आमचा या प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र दक्षिण मुंबईतील पुरातन वास्तूंच्या यादीतील इमारतींना त्यामुळे असल्याची भीती व्यक्त करत संरचनात्मक अभियंत्याकडून सर्वसमावेश पाहणी केली जात नाही, तोपर्यंत हुतात्मा चौकातील प्रकल्पाच्या या कामाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मुख्य मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच या कामाची जबाबदारी न्यायालयाने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपनीकडे देण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी पुन्हा एकदा या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने संस्थेच्या समोर सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या खोदकामाला स्थगिती दिली. तसेच दक्षिण मुंबईतील पुरातन वास्तूंच्या यादीतील इमारतींना कुठलाही धोका न उद्भवता प्रकल्पाचे खोदकाम सुरू राहील यासाठी शिफारशी करणारी समिती स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या समितीत बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी संस्था आणि मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरण यांच्या प्रत्येकी एक संचरना अभियंत्याचा आणि आयआयटी मुंबईच्या एका तज्ज्ञाचा समावेश असेल आणि समितीने दोन आठवडय़ांत आपला अहवाल सादर करायचा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
