मुंबई महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाला मंजुरी मुंबई : मुंबई महापालिके च्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला गुरुवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. नगरसेवकांनी सुचविलेल्या विकासकामांसाठी प्रशासनाने आर्थिक बाबींमध्ये फेरफार करून सुमारे ६५० कोटी रुपये स्थायी समितीच्या झोळीत टाकले. दरम्यान, नगरसेवकांच्या विकास निधीला अडीचशे कोटींची कात्री लावण्यात आली आहे. महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा ३९ हजार ३८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला ३ फेब्रुवारी रोजी सादर के ला होता. या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत चर्चा सुरू होती. या चर्चेला गुरुवारी पूर्णविराम मिळाला असून स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. या चर्चेदरम्यान २३ सदस्यांनी आपले विचार मांडले. दरवर्षीप्रमाणे स्थायी समिती अर्थसंकल्पात फेरफार करून विकास निधीची मागणी करत असते. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक असल्यामुळे नगरसेवकांनी विकासकामांसाठी अधिक निधीची मागणी के ली होती. मात्र प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात ६५० कोटी रुपये देण्यात आले. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात फेरफार करून ७०० कोटी रुपयांचा निधी स्थायी समितीला देण्यात आला होता. मात्र या निधीचे राजकीय पक्षांना संख्याबळानुसार वाटप करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे यशवंत जाधव यांनी सांगितले. स्थायी समितीत फेरफार करून प्रत्येक नगरसेवकाला एक कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो. त्याचबरोबर नगरसेवकांनी तसेच राजकीय पक्षांनी सुचवलेल्या कामांसाठी निधी दिला जातो. निवडणुकीच्या वर्षांत प्रत्येक वेळी अधिक निधीची मागणी नगरसेवकांकडून केली जाते. मात्र यंदा कमी निधी मिळाला आहे. गेल्या वर्षी मिळालेल्या निधीपैकी ३०० कोटी शिवसेनेला मिळाले होते. तर अन्य राजकीय पक्षांना मिळून ४०० कोटी देण्यात आले होते. त्यावरून भाजपने आक्षेप घेतले होते, तर यशवंत जाधव यांनी त्यांच्या प्रभागासाठी जास्त निधी घेतल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी के ला होता. त्यामुळे जाधव आणि मिश्रा यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. या वादामुळे हा निधी कापल्याचा दावा केला जात आहे. भाजपच्या आरोपांमुळे निधीला कात्री? गटनेत्यांच्या बैठकीत पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला ९०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, त्यानंतर निधिवाटपाबाबत झालेल्या आरोपांमुळे हा निधी आयुक्तांनी कमी करून ६५० कोटी रुपयांवर आणला, असा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी के ला आहे.
