निधीवाटपात आपापल्या जिल्ह्यांना झुकते माप मिळावे, असा सत्तेतील प्रत्येक नेत्याचा प्रयत्न असतो हे यापूर्वी अनेकदा अनुभवास आले आहे. यंदा अर्थसंकल्पात जिल्ह्यांसाठी निधीचे वाटप करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्याला अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत वाढीव निधी मिळाला आहे.  
वार्षिक योजनेतून जिल्ह्यांच्या विकास कामांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना जिल्ह्यांच्या निधीवाटपावरून मंत्र्यांमध्ये धुसफूस व्हायची. पुणे जिल्ह्याला नेहमीच वाढीव निधी मिळायचा, अशी तक्रार व्हायची. वास्तविक नियोजन विभागाकडून निधी वाटपाचे सूत्र ठरविले जाते. पण हे सारे नियम धाब्यावर बसवून जिल्ह्यांना वाढीव निधी दिला जायचा.
पुढील आर्थिक वर्षांत जिल्हा नियोजन निधीत चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांना चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २० ते २५ कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्याच्या निधीत सर्वाधिक ७५ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या निधीत ५० कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. विनोद तावडे पालकमंत्री असलेल्या मुंबई उपनगर जिल्ह्याला ६० कोटींची वाढ मिळाली आहे. अजित पवार वित्तमंत्री असताना पुणे जिल्ह्याला झुकते माप देण्यात आले होते. गेली दोन वर्षे राज्यात सर्वाधिक निधी पुणे जिल्ह्याच्या वाटय़ाला आला होता. यंदाही पुणे जिल्ह्याच्या वार्षिक निधीत ४० कोटींनी वाढ करण्यात आल्याने राज्यात सर्वाधिक ४२१ कोटी, ५० लाख रुपये पुणे जिल्ह्याच्या वाटय़ाला आले आहेत. ठाणे जिल्हा विभाजनामुळे ठाणे जिल्हाच्या निधीत ५० कोटींनी कपात करण्यात आली आहे.

७५ कोटींनी वाढ
नागपूर जिल्ह्याच्या निधीत सर्वाधिक ७५ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या निधीत ५० कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे.
संतोष प्रधान, मुंबई</strong>