नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास मुंबई : गेली चार वर्षे रखडलेल्या नायगाव येथील बीडीडी चाळ प्रकल्पाच्या पुनर्विकासात पात्रता निश्चित करण्यास रहिवाशांकडून अद्यापही विरोध केला जात असल्याचा अनुभव म्हाडाला पुन्हा आला आहे. हा प्रकल्प सुरू होऊ न शकल्याने म्हाडाला दररोज तीन कोटींचे नुकसान होत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र आमच्या मागण्यांबाबत जोपर्यंत शासन निर्णय जारी होत नाही तोपर्यंत विरोध कायम राहील, असे स्पष्ट करत रहिवाशांनीही आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. एकीकडे वरळी प्रकल्पात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने आराखडय़ात बदल सुचवून घोळ घातला आहे. त्यामुळे तोही सुरू झालेला प्रकल्प बंद पडला आहे. ना. म. जोशी मार्ग प्रकल्पात २७४ रहिवाशांना दोन वर्षांपूर्वी म्हाडा संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. तरीही तेथील प्रकल्प सुरू होऊ शकलेला नाही, तर नायगाव प्रकल्पात रहिवाशांनी आडमुठी भूमिका कायम ठेवली आहे. आपण स्वत: रहिवाशांची समजूत काढण्यासाठी नायगाव बीडीडी चाळीत गेलो होतो. हा प्रकल्प व्हावा अशी या रहिवाशांची इच्छा आहे, परंतु करारनामा जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत घर सोडायचे नाही, यावर ते ठाम आहेत. या रहिवाशांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनीही मान्य केल्या आहेत. परंतु जोपर्यंत शासन निर्णय जारी होत नाही तोपर्यंत आम्हाला विश्वास नाही, अशी या रहिवाशांची भूमिका असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे व हा प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी आशा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नायगाव प्रकल्पात काहीच हालचाल न झाल्याने ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ कंपनीने माघार घेतली होती, परंतु आता ही कंपनी पुन्हा तयार झाली आहे. मात्र त्यांनी मे. सुप्रीम डेव्हलपर्सची उपकंत्राटदार म्हणून नियुक्ती केली असून ती आक्षेपार्ह असल्याची भूमिकाही आता रहिवाशांनी घेतली आहे. निविदेतील तरतुदीनुसार उपकंत्राट दिले गेले तर त्याबाबत म्हाडाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. संबंधित कंपनीसोबत झालेला सामंजस्य करारही सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु असा करार म्हाडाला सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कंपनीची भूमिका संशयास्पद असल्याची टीकाही रहिवाशांनी केली आहे. याबाबत एल अ‍ॅण्ड टीचे प्रकल्प संचालक नतेश महाजन यांना विचारले असता ते म्हणाले की, सर्वच कामांसाठी उपकंत्राट देण्याची पद्धत नवी नाही. मात्र सर्वावर कंपनीचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. प्रकल्पाची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. तिन्ही प्रकल्पांतील रहिवाशांसोबत करारनामा आणि १ जानेवारी २०२१ पर्यंतच्या नागरिकांना पात्र करणे या दोन प्रमुख अटींना शासनाने मान्यता दिली आहे. तरीही नायगाव प्रकल्पातील रहिवाशांकडून आडमुठी भूमिका घेतली जात असेल तर ते दुर्दैव आहे. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
