भाडेवाढीच्या ठरावाला सरकारची स्थगिती लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ तसेच अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये नांदेड जिल्ह्य़ात एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित करणारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या ताब्यातील नांदेड महानगरपालिकेला भाजप सरकारने धक्का दिला आहे. व्यापारी गाळ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या भाडय़ात किती वाढ करावी यावरून प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या मतभेदाच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या महानगरपालिकेने केलेल्या ठरावाला सरकारने स्थगिती दिली आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीतही एकहाती सत्ता आणण्याचे अशोकरावांचे प्रयत्न आहेत. नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेला सरकारने झटका दिला आहे. त्यावरून आता राजकारण होण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या अभिप्रायानुसार, महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी केलेला ठराव सुरुवातीला एक महिन्यासाठी स्थगित करण्यात येत असल्याचा आदेश नगरविकास विभागाने जारी केला आहे. काय आहे प्रकरण? नांदेड महानगरपालिकेच्या २८ जुलै २०१५ मध्ये झालेल्या सभेत ३८८ व्यापारी गाळे, तर १०४ जमीन भाडेकरूंच्या भाडेपट्टीची ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत वाढविताना तेव्हा लागू असलेल्या भाडय़ाच्या ३० टक्के वाढ करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. प्रशासनाने बाजारमूल्याच्या दराच्या आधारे (रेडी रेकनर) ३० टक्के भाडेवाढ करावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल, असा प्रशासनाचा युक्तिवाद होता. चालू भाडय़ात ३० टक्के भाडेवाढ केल्याने पुढील तीन वर्षे महापालिकेचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. एखादा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या आड येणारा असल्यास तो शासनाकडे पुढील कार्यवाहीकरिता पाठविण्याची महापालिका अधिनियमात तरतूद आहे. यानुसार नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका आयुक्तांनी ठराव शासनाकडे पाठविला होता.
