डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येत प्रत्यक्ष सहभागाची कबुली देणाऱ्या शरद कळसकर या राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने(एटीएस) अटक केलेल्या कट्टरवाद्याचा ताबा घेण्यात केंद्रीय अन्वेषण विभाग(सीबीआय) अपयशी ठरला. एका तपास यंत्रणेच्या कोठडीत असलेल्या आरोपीचा ताबा अन्य यंत्रणा घेऊ शकते, हे बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सीबीआयला पटवून देता आले नाही. कळसकरचा ताबा घेण्याबाबत सीबीआयने केलेला अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे डॉ. दाभोलकर हत्येत सहभाग असलेल्या दोन अरोपींना समोरासमोर ठेवून चौकशी करण्याची संधी सीबीआयने गमावली. एटीएसने वैभव राऊतसह पाच कट्टरवाद्यांना शस्त्र, स्फोटकांच्या साठय़ाप्रकरणी गैरकृत्ये प्रतिबंधक कायद्यातील(यूएपीए) विविध कलमांनुसार अटक केली. कळसकरचाही अटक केलेल्या आरोपींमध्ये समावेश आहे. कोठडीतल्या चौकशीत कळसकरने एटीएस अधिकाऱ्यांना डॉ. दाभोलकर हत्येत प्रत्यक्ष सहभाग घेतल्याचे सांगितले. सोबत औरंगाबाद येथे वास्तव्यास असलेल्या सचिन अंदुरेबाबत माहिती दिली. १८ ऑगस्ट रोजी एटीएसच्या मदतीने सीबीआयने अंदुरेला डॉ. दाभोलकर हत्येत अटक केली. अंदुरेने डॉ. दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्याचा संशय व्यक्त केला. अंदुरे ३० ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडीत आहे. अंदुरेची कोठडी संपण्याआधी कळसकरचा ताबा घ्यावा, दोघांना समोरासमोर आणून चौकशी करावी, असा सीबीआयचा बेत होता. त्यानुसार मंगळवारी सीबीआय अधिकारी वकिलासह मुंबईच्या विशेष सत्र न्यायालयात हजर झाले. मंगळवारी कळसकरची एटीएस कोठडीची मुदत संपणार होती. मात्र एटीएसने ती वाढवून मागितली. एटीएस आणि कळसकरच्या वकिलांनी कोठडीवरून युक्तिवाद केला, न्यायालयाने सात दिवसांची कोठडी वाढवल्याचे आदेशही दिले. यादरम्यान न्यायालयात उपस्थित असूनही सीबीआय अधिकारी किंवा त्यांच्या वकिलाने कळसकरचा ताबा घेण्याबाबत अवाक्षरही काढले नाही. न्यायालयाने अन्य आरोपींसह कळसकरला सात दिवसांची वाढीव कोठडी सुनावल्यानंतर सीबीआयकडून ताबा घेण्याबाबतचा अर्ज न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला. त्यामुळे एका तपास यंत्रणेच्या कोठडीत असलेल्या आरोपीचा ताबा अन्य यंत्रणा घेऊ शकते का? असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला. न्यायालयाने ही सुनावणी बुधवापर्यंत तहकूब केली. बुधवारी सुनावणीदरम्यान एका तपास यंत्रणेच्या कोठडीत असलेल्या आरोपीचा ताबा अन्य यंत्रणा घेऊ शकते का? या मुद्दय़ावर सीबीआयचा वकील न्यायालयाचे समाधान करू शकला नाही. तशी उदाहारणे किंवा न्यायालयांचे आदेश सादर करू शकला नाही.
