राष्ट्रवादीचा सवाल; अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याने जबाबदारी कोणाची? नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ५० दिवस द्या, हा निर्णय फोल ठरल्यास देश देईल ती शिक्षा भोगायला तयार आहे, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. नोटाबंदीचा निर्णय फोल ठरला असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. मग मोदी यांनीच आता सांगावे त्यांना कोणती शिक्षा द्यावी, असा खोचक सवाल राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी यांनी काळा पैसा बाहेर येईल, दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल, असे दावे केले होते. तेव्हा चलनात असलेल्या ९९ टक्के नोटा जमा झाल्या आहेत, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच स्पष्ट केले आहे. त्यात सहकारी बँकांकडे जमा झालेल्या नोटांचा समावेश नाही. नोटाबंदीचा निर्णय यशस्वी झालेला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोदी यांनीच ५० दिवसांची मुदत मागितली होती व त्यानंतर सारे सुरळीत होईल, असा दावा केला होता. निश्चलनीकरणाचा निर्णय सपशेल फसला आहे. दहशतवादी कारवायांना अजिबात आळा बसलेला नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था साफ कोलमडली. रोजगारनिर्मितीवर परिणाम झाला. या साऱ्याला जबाबदार कोण, असा सवाल करीत नवाब मलिक यांनी या फसलेल्या नोटाबंदीचे सारे खापर मोदी यांच्यावर फोडले आहे. ‘भाजपचे लोकप्रतिनिधी आघाडीवर’ महिलांच्या विरोधातील अत्याचारात भाजपचे खासदार आणि आमदार आघाडीवर असल्याचा एका खासगी संस्थेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. पहिल्यांदाच संसदेत आल्यावर आपल्याला हे न्यायमंदिर स्वच्छ करायचे आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले होते. तसेच जलदगती ( फास्ट ट्रॅक ) न्यायालये स्थापन करून प्रलंबित खटल्यांमधील अपराध्यांना शिक्षा दिली जाईल, अशी घोषणा केली होती. मोदी यांच्या या घोषणेचे काय झाले, असा सवालही मलिक यांनी केला. महिलांवरील अत्याचारात महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. यावरून राज्यातील भाजपचे लोकप्रतिनिधी कसे आहेत व कोणत्याही थराला जाऊ शकतात हेच स्पष्ट होते, अशी टीकाही मलिक यांनी केली.
