संजय बापट भाजपने गेल्या पाच वर्षांत सहकाराची कोंडी करीत राष्ट्रवादीला खिंडीत पकडले होते. परंतु सत्तेवर येताच राष्ट्रवादीने सहकारी दूध संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि साखर कारखान्यांना मदतीची संजीवनी देत पद्धतशीरपणे सहकारावर जम बसविण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात विविध ५४ प्रकारच्या मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात तर आजही ज्याच्या ताब्यात सहकार त्याचीच हुकू मत अशीच परिस्थिती आहे. राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी सहकाराशिवाय पर्याय नसल्याचे लक्षात घेऊन भाजपाने सहकारी संस्थांवर चौकशा, प्रशासक नियुक्ती, तज्ज्ञ संचालक नियुक्त्या अशा पद्धतशीरपणे घाव घालीत राष्ट्रवादीला खिंडीत पकडले होते. दूध संघ, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, बाजार समित्या यांची आर्थिक कोंडी करण्यात आल्याने या संस्था मोठय़ा अडचणीत सापडल्या होत्या. मात्र या संस्था राहिल्या नाहीत तर सहकार आणि राजकारणावरील सत्ता गमवावी लागेल याच्या धास्तीने राष्ट्रवादीने पुन्हा एकदा सहकार क्षेत्रावर लक्ष्य केंद्रित के ल्याचे गेल्या काही महिन्यांतील सरकारच्या निर्णयावरून दिसून येते. सहकाराला फायदेशीर निर्णय टाळेबंदीमुळे अडचणीत सापडलेल्या सहकारी दूध संघांना दिलासा देताना त्यांच्याकडील अतिरिक्त दूध खरेदी करण्याच्या निर्णय सरकारने घेतला. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत २०० ते २२५ कोटी रुपये सरकारने खर्च केले असले तरी त्यातून दूध संघांना संजीवनी मिळण्यास मदत झाल्याची माहिती सरकारमधील सूत्रांनी दिली. अशाच प्रकारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये सरकारच्या कोणत्याही ठेवी न ठेवण्याचा युती सरकारचा निर्णयही राष्ट्रवादीने बदलवून घेत जिल्हा बँकांना मोठा दिलासा दिला. विशेष म्हणजे विद्यमान सरकारमधील अनेक मंत्र्यांच्या ताब्यात जिल्हा बँका आहेत. त्यामुळे सरकारच्या भांडवलातून व्यवसायवाढीची संधी बँकांना मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांमधील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना पुढे काम करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही राष्ट्रवादीच्या पुढाकाराने घेण्यात आला असून त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे. सहकारी संस्थांना पाठबळ देणारे एकामागोमाग एक निर्णय घेत आपली ताकद वाढविण्याच्या राष्ट्रवादीच्या मनसुब्यांना आता मात्र लगाम लावण्याची तयारी शिवसेनेने सुरू केली आहे. राज्यातील ३६ साखर कारखान्यांना यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी १२०० कोटींच्या कर्जाला शासनाची थकहमी हवी आहे. राज्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ऊस लागवडीत २.४४ लाख हेक्टरची वाढ झाली असून सद्य:स्थितीत के वळ ५० सहकारी आणि ९० खासगी असे १४० साखर कारखाने स्वबळावर सुरू होऊ शकतील. या हंगामात ८१५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होण्याची अपेक्षा असून १४० कारखाने के वळ ६१५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करू शकतील. परिणामी, २०० लाख मेट्रिक टन ऊस यंदा शिल्लक राहण्याची भीती साखर आयुक्तालयाने व्यक्त केली आहे. त्यातच निव्वळ मालमत्तेपैकी विकू शकता येणारी संसाधने ताळेबंदात उणे (नेट डिस्पोजेबल रिसोर्सेस-एनडीआर) आणि नक्त मूल्य (एनपीए) उणे असलेल्या कारखान्यांना सरकारच्या हमीशिवाय कर्ज देऊ नका असे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नाबार्डने दिले आहेत. थकहमीची गरज असलेले बहुतांश कारखाने सांगली, सोलापूर, सातारा जिल्ह्य़ांतील असून ते सुरू झाले नाहीत आणि ऊस शिल्लक राहिला तर त्याचा फटका राष्ट्रवादीलाच बसण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या धोरणात एकही कारखाना बसत नसल्याने या धोरणात बदल करण्याचा राष्ट्रवादीचा आग्रह आहे. दोन दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत संचालकांची मालमत्ता तारण घेतल्याशिवाय मदत करण्यास तसेच थकहमीच्या धोरणात बदल करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भाजप सरकारने राष्ट्रवादीला लक्ष्य करण्याकरिता सहकार क्षेत्राचे नुकसान केले. त्याची प्रतिक्रि या विधानसभा निवडणुकीत उमटली. सहकार चळवळ तगली पाहिजे हीच सरकारची अपेक्षा आहे. - नवाब मलिक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि कौशल्य विकासमंत्री
