19 January 2021

News Flash

संपूर्ण टाळेबंदी नाही, मात्र भटकंती करणाऱ्यांना चाप

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा इशार

राज्यात करोनाची दुसरी लाट येण्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने के लेल्या नियमांचे लोकांनी काटेकोरपणे पालन करावे. लोक ऐकणार नसतील तर टप्प्याटप्प्याने पुन्हा निर्बंध लागू के ले जातील. भटकं ती करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उभारला जाणार आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असून पुन्हा टाळेबंदी होणार नसल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना टोपे यांनी पुन्हा टाळेबंदीच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका, घाबरू नका असे राज्यातील जनतेला आवाहन केले. राज्यातील स्थिती सध्या समाधानकारक असून करोनाबाधितांची संख्याही कमी होत आहे. शेजारील गोवा, केरळ, गुजरात, दिल्ली राज्यांतील करोनाबाधितांची संख्या वाढत असून देशाच्या तुलनेत राज्याचा रुग्णवाढीचा दर खूप कमी आहे. मात्र करोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्यात करोना चाचण्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे टोपे यांनी सांगितले.

दिवाळीनंतर आता करोनाबाधितांची संख्या वाढत असून लोकांनी पुरेशी दक्षता घेतली नाही, लोक ऐकणार नसतील तर टप्प्याटप्प्याने काही निर्बंध लावले जातील. रात्रीच्या फिरण्यावर तसेच बाजारपेठांमध्ये होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्याबाबत विचार सुरू असून लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही टोपे यांनी सांगितले.

दुकानदार, दूध विक्रेत्यांची प्राधान्याने चाचणी

दररोजच्या चाचण्या वाढविण्याचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असून सार्वजनिक ठिकाणी काम करणाऱ्यांची म्हणजेच वृत्तपत्र विक्रेते, दुकानदार, दूध विक्रेत्यांची प्राधान्याने चाचणी करण्यात येणार आहे. अँटिजेन चाचणी नकारात्मक आली आणि संबंधितीला लक्षणे असतील तर त्याची आरटी पीसीआर चाचणी करण्याच्या सूचना दिल्याचेही टोपे यांनी सांगितले.

कायद्याच्या वैधतेला आव्हान

साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने थांबवण्याच्या मागणीसाठी एका वकिलाने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकारला पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. हर्षल मिराशी या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका केली होती. मात्र न्यायालयाने मिराशी यांना उच्च न्यायालयात याचिका करण्याचे निर्देश दिले. मिराशी यांच्या याचिकेनुसार, करोना बाबत लोकांच्या मनात भीती पसरवून नफा कमावला जात आहे. मुखपट्टय़ा लावण्यास आणि करोनाबाधित वा संशयितांच्या अलगीकरण-विलगीकरणालाही मिराशी यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला असून ते मानसिक समस्येसाठी कारण ठरू शकतात.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 25, 2020 12:01 am

Web Title: not a complete lockout but a crackdown on wanderers abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 दबावतंत्रासाठीच ‘ईडी’ चा वापर
2 ‘पुन्हा टाळेबंदीपासून सरकारला मज्जाव करा’
3 ईडीच्या कारवाईवर आली प्रताप सरनाईक यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
Just Now!
X