मुंबईसह राज्यात बडे उद्योग समूह, कंपन्या आणि अन्य व्यक्तींकडे अडकलेली हजारो एकर जमीन कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्यातील (यूएलसी) र्निबधांमधून प्रीमियम आकारून मुक्त करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. उद्योगांना ‘लाल गालिचा’ अंथरण्याचे सरकारचे धोरण आणि घरबांधणीसाठी जमीन मोकळी झाल्यास परवडणारी घरे तयार होतील, या आशेने हा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव असला, तरी यूएलसी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे अशक्य झाल्याने प्रीमियम आकारून र्निबधमुक्ती देण्याचे धोरण आखण्यात येत आहे. त्यामुळे यूएलसी कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांमधून पळवाट काढत ज्याप्रमाणे कलम २० नुसार काही अटींवर जादा जमीन बाळगण्याची मुभा देण्यात आली, तशाच रीतीने आता या अटींमधून मुक्तता करण्याचे घाटत आहे. अनेक कंपन्यांकडे हजारो एकर जमीन असून त्यावर गृहनिर्माणासाठी बांधकाम करावयाचे असल्यास कलम २० नुसार राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. मुंबईत १३१ आणि राज्यभरात १४०५ प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत किंवा सुरू होऊ शकलेले नाहीत. पण गेल्या अनेक वर्षांत अटींचे पालन झालेच नाही आणि सरकारकडे हजारो सदनिकाही सुपूर्द करण्यात आल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात २००७ मध्ये यूएलसी कायदा रद्दबातल करण्यात आल्यावर हे कलमच लागू होत नसल्याचा बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेचा युक्तिवाद आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र कलम २० नुसार राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक ठरविल्याने व्यावसायिकांकडून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने स्वतहूनच र्निबध हटविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात काही उच्चपदस्थांशी चर्चाही केली. तरतुदींची अंमलबजावणी नाही यूएलसीच्या कलम २० नुसार परवानगी दिल्यावर सदनिका ताब्यात घेणे, ती न देणाऱ्या बिल्डरांवर कायदेशीर कारवाई करणे, अन्य अटींचा भंग केला असल्यास पावले उचलणे, आदी कामांसाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवूनही योग्यप्रकारे कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता सदनिका सरकारला दिल्या नाहीत, तर कायदेशीर कारवाया करून वाद प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा रेडीरेकनरनुसार प्रीमियम भरून प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. प्रीमियम भरून परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारून उद्योग समूहांनाही खूश केले जाणार आहे. त्यातून येणार निधी परवडणारी घरे उभारणीसाठी वापरण्याचे ठरविण्यात येत आहे. रेडीरेकनरच्या दरात बिल्डरांना ५ टक्के सदनिका बहाल करण्यापेक्षा म्हाडा किंवा अन्य यंत्रणेमार्फत लॉटरी अथवा अन्य निकषांनुसार वितरित होऊ शकतात. यासंदर्भात अंतिम निर्णय झालेला नसून कायदेशीर बाबींचीही चाचपणी करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कधी येईल, याचा अंदाज घेऊन पुढील पावले टाकली जाण्याची शक्यता आहे. काय आहे कलम २०? ’अनेक कंपन्यांकडे हजारो एकर जमीन असून त्यावर गृहनिर्माणासाठी बांधकाम करावयाचे असल्यास यूएलसी कायद्याच्या कलम २० नुसार राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. ’ परवानगी देताना ५ टक्के सदनिका राज्य सरकारला सुपूर्द करण्याचे बंधन असून त्यांचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकार कोटय़ातून केले जाते. तर ९५ टक्के सदनिकांच्या विक्रीसाठी सरकारने दर ठरवून देणे अपेक्षित आहे.
