मर्यादा शिथील करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय राज्य शासनाने रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांवरील मर्यादा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात मागेल त्याला परवाना मिळू शकेल. तसे घडल्यास शहरात रिक्षा व टॅक्सींची संख्या वाढून प्रवाशांना फायदा होईल व रोजगाराची संधीही वाढू शकेल. केंद्रीय भुपृष्ठ परिवहन मंत्रालयाने नोव्हेंबर १९९७मध्ये मुंबईतील रिक्षा व टॅक्सी तसेच ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील रिक्षांच्या संख्येवर मर्यादा आणावी असे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने ठरावीक मर्यादेबाहेर परवाने जारी होणार नाहीत अशी तजवीज केली होती. सध्या राज्यात साडेसात लाख रिक्षा व सुमारे दीड लाख टॅक्सी आहेत. मुंबईत हे प्रमाण ५० हजार टॅक्सी आणि सुमारे सव्वा लाख रिक्षा असे आहे. परवान्यांची संख्या त्याहून जास्त असावी, असा अंदाज आहे. मर्यादा आणल्यानंतर परवान्यांचा काळाबाजार सुरू झाला. त्यात परवाना वर्षभरासाठी, तीन वर्षांसाठी भाडय़ाने देण्याची प्रथा सुरू झाली. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे परवान्यांची संख्या वाढेल आणि काळाबाजार थांबेल, असा अंदाज आहे. या निर्णयामुळे मुंबईत रिक्षा, टॅक्सींची संख्या वाढेल. त्याचा फायदा मुंबईकर प्रवाशांना होईल, अशी प्रतिक्रिया बॉम्बे रिक्षा-टॅक्सी मेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव व्यक्त करतात.
