महिलांना दिलेल्या घटनादत्त अधिकारांचे रक्षण करण्याची सरकारची न्यायालयात हमी मंदिर प्रवेशाबाबत लिंगभेद न करण्याच्या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची राज्य सरकारला अखेर ६० वर्षांनंतर जाणीव झाली आहे. उच्च न्यायालयाकडून चपराक मिळाल्यानंतर जाग आलेल्या सरकारने मंदिर प्रवेशाबाबत लिंगभेद केला जाणार नाही तसेच या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत महिलांना राज्य घटनेने दिलेल्या समान अधिकारांचे रक्षण केले जाईल, अशी हमी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. शनििशगणापूर मंदिरात महिलांना शनीच्या चौथऱ्यावर प्रवेश नाकारणाऱ्या प्रथेविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यां विद्या बाळ आणि अ‍ॅड. नीलिमा वर्तक यांनी अ‍ॅड. कल्याणी तुळणकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन पूजा करण्याचा अधिकार पुरुषांप्रमाणेच महिलांनाही आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले होते. याच याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती डी. एच. वाघेला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबाबत आणि ‘महाराष्ट हिंदूू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप (एन्ट्री ऑथोरायझेशन) अ‍ॅक्ट’ या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. मंदिर प्रवेशाबाबत लिंगभेद केला जाणार नाही आणि कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून नागरिकांच्या या हक्काचे सर्वतोपरी रक्षण केले जाईल, अशी हमी सरकारने न्यायालयाला दिली. शिवाय पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत कळवले जाऊन कारवाईचे आदेश दिले जातील, असेही हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सरकारचे हे म्हणणे मान्य केले. तसेच मंदिर प्रवेश वा गाभाऱ्यात जाऊन पूजा करणे हा महिलांचा मूलभूत अधिकार असून त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालय केवळ निर्देश देऊ शकते. ते प्रत्येकाकडे जाऊन म्हणणे ऐकू शकत नाही. त्यामुळेच कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नसेल तर नागरिकांना संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले व याचिका निकाली काढली. शनी देवस्थानचा सावध पवित्रा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिंगणापूर येथील श्री शनी देवस्थानने तातडीने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे गावात अस्वस्थता आहे, मात्र न्यायालयीन निकालामुळे त्यावर कोणी खुलेपणाने भाष्य करीत नाही. याबाबत संपर्क साधला असता देवस्थानचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य संचालकांचे भ्रमणध्वनी बंद होते. ‘प्रसंगी त्र्यंबकेश्वर देवस्थान सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार’ मंदिरात जाण्याचा हक्क सर्वानाच असल्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाची संपूर्ण माहिती घेऊन तो त्र्यंबकेश्वर देवस्थानासही लागू असल्यास त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे मंदिराचे विश्वस्त तथा मुख्य पूजक सत्यप्रिय शुक्ल यांनी सांगितले. न्यायालयाचे ताशेरे.. मंदिर प्रवेशाबाबत सरकार लिंगभेद मान्य करत नाही आणि मंदिर प्रवेशाबाबतच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल हे सरकारचे म्हणणे पुरेसे आहे. मात्र भूमिका स्पष्ट करून गप्प बसण्याऐवजी कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सरकारने कठोर कारवाई करणेही त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. कायदा काय सांगतो ? मंदिरप्रवेशाबाबत राज्य सरकारने १९५६ साली ‘महाराष्ट्र हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप (एन्ट्री ऑथोरायझेशन)’ हा कायदा केला. या कायद्यानुसार कुठल्याही समाज वा वर्गातील हिंदू व्यक्तीला मंदिर प्रवेश वा गाभाऱ्यात जाऊन पूजा वा धार्मिक विधी करणे नाकारले जाऊ शकत नाही वा त्याला तेथे जाण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. केवळ महिलाच नव्हे, तर मंदिर प्रवेश आणि पूजा करण्याच्या प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. शिवाय धार्मिकस्थळी लिंगभेद न करणाऱ्या कायद्याबाबत राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना माहिती द्यावी व मंदिर प्रवेशाच्या तक्रारी आल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी. - उच्च न्यायालय
