दस्त नोंदणीची ई-फेरफार आज्ञावली विकसित करण्यात आली असून यामुळे  हस्तलिखित पद्धतीऐवजी ‘‘ई-फेरफार’’ पद्धतीने दस्तांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधकासमोर एकदा सही केल्यानंतर पुन्हा तलाठय़ासमोर उभे रहावे लागणार नाही. त्याबाबत संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्यामध्ये दस्त नोंदणी प्रक्रियेचे संपूर्ण संगणकीकरण झाले आहे. नव्या नोंदणीकृत दस्तऐवजाने होणाऱ्या फेरफार नोंदी घेतल्यानंतर दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून दस्तावर सही करणाऱ्या पक्षकारास परत एकदा संबंधित तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे विलंब टाळून अधिकार अभिलेख वेळीच अद्ययावत होतील व त्यामध्ये पारदर्शकता येईल. दस्त नोंदणी होताच त्याची माहिती आज्ञावलीद्वारे तहसील कार्यालयातील ‘म्यूटेशन सेल’ला तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. त्या आधारे फेरफार नोंद घेऊन नमुना ९ची नोटीस तयार करून तलाठय़ास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला जाईल. त्यानुसार तलाठी किंवा परीरक्षण भूमापक (सव्‍‌र्हेअर) फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करतील. ही सगळी कार्यवाही तात्काळ ऑनलाईन होऊन नागरिकांची होणारी गरसोय आणि विलंब टाळला जाणार आहे.  लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर झालेल्या पहिल्याच बैठकीत  मतभेद बाजूला ठेवून विधानसभा निवडणुकाजिंकण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार करण्यात आला.  या बैठकीत मराठा आरक्षण, अनाधिकृत बांधकामे नियमित करणे, टोल धोरणात सुधारणा याबाबत लवकर निर्णय घ्यावेत अशी भूमिका  काही मंत्र्यांनी मांडल्याचे कळते.
  मासळीवरील रोगनिदानासाठी पहिली प्रयोगशाळा
मासळीची निर्यात करताना तिची गुणवत्ता तपासण्याकरिता आणि रोगांचे निदान करण्यासाठी पालघर येथे अद्ययावत प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहे.