केवळ गटनेत्यांना मत मांडण्याची संधी; येत्या १४-१५ जुलै रोजी पालिका सभागृहात चर्चा प्रशासनाने प्रकाशित केलेल्या मुंबईच्या २०१४-३४ या काळातील सुधारित प्रारूप विकास आराखडय़ावर पालिका सभागृहात चर्चा करण्यासाठी १४ आणि १५ जुलैचा मुहूर्त मिळाला आहे. मात्र पालिका सभागृहात प्रारूप विकास आराखडय़ावर होणाऱ्या चर्चेमध्ये नगरसेवकांना आपले मत मांडण्याची संधी मिळणार नाही. महापौरांनी काढलेल्या फतव्यानुसार केवळ गटनेत्यांनाच प्रारूप विकास आराखडय़ावर बोलण्याची संधी देण्यात येणार आहे. नगरसेवकांनी याबाबत दिलेल्या निवडक पत्रे थेट बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. मात्र याची कल्पनाच नसल्याने सध्या नगरसेवक प्रारूप विकास आराखडय़ाचा अभ्यास करण्यात मग्न आहेत. प्रारूप विकास आराखडय़ावरील चर्चेसाठी कमी दिवस उरले आहेत. त्यामुळे पालिका सभागृहात १४ आणि १५ जुलै रोजी प्रारूप विकास आराखडय़ावर चर्चा करण्याचा निर्णय सत्ताधारी शिवसेनेने घेतला आहे. मात्र २२७ नगरसेवक आणि पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांना चर्चेसाठी दोन दिवसांचा वेळ अपुरा आहे. आपल्या प्रभागात विकास आराखडय़ानुसार कोणते बदल होण्याची शक्यता आहे. रस्ते, शाळा, उद्याने आदींची आरक्षणे, नागरी सुविधांसाठी कोणती तरतूद करण्यात आली आहे आदींचा अभ्यास करण्यासाठी नगरसेवकांना नकाशासह प्रारूप विकास आराखडय़ाच्या प्रती उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या. या प्रती हाती पडल्यानंतर नगरसेवक अभ्यासाला लागले होते. तसेच विकास आराखडा समजवून देण्यासाठी प्रशासनाने कार्यशाळेचे आयोजनही केले होते. इतकेच नव्हे, पक्ष पातळीवरही नगरसेवकांना मार्गदर्शन करण्यात आले होते. इतका सर्व खटाटोप केल्यानंतर आता आपल्याला पालिका सभागृहात या विषयावर बोलण्यास संधी मिळणार अशी नगरसेवकांना अपेक्षा होता, मात्र महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी एक फतवा काढून नगरसेवकांना या चर्चेतूनच बाद ठरवले आहे. आपापल्या पक्षातील नगरसेवकांकडून प्रारूप विकास आराखडय़ाबाबतची मते लेखी स्वरूपात स्वीकारावी, त्यांची छाननी करावी आणि आपल्याकडे सादर करावी. या विषयावर सभागृहात होणाऱ्या चर्चेत केवळ गटनेत्यांनाच मत मांडता येईल. अन्य नगरसेवकांची गटनेत्यांनी छाननी केलेली पत्रे सभागृहाच्या इतिवृत्तामध्ये समाविष्ट करण्याती येतील, असे पत्र विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना पाठविले आहे. महापौरांच्या या पत्राबाबत नगरसेवकांना अद्याप कल्पनाच नाही. सभागृहात मत मांडण्याची संधी मिळणार म्हणून ते प्रारूप विकास आराखडय़ाचा अभ्यास करीत आहेत, परंतु सभागृहात मत मांडण्याच्या त्यांच्या उत्साहावर महापौरांच्या पत्रामुळे विरजण पडण्याची वेळ आली आहे. पालिकेला १८ जुलैपर्यंतची मुदत निवडणुकीत विजयी होऊन पालिका सभागृहात दाखल झालेल्या नव्या नगरसेवकांना प्रारूप विकास आराखडय़ाचा अभ्यास करता यावा, तो समजून घेता यावा यासाठी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून द्यावी असे पत्र प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठवावे, असे आदेश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने राज्य सरकारला पत्रव्यवहार केला होता. आतापर्यंत सुधारित प्रारूप विकास आराखडा सादर करण्यासाठी सरकारकडून पालिकेला अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अखेरची दोन महिन्यांची मुदतवाढ देत प्रारूप विकास आराखडा १८ जुलै रोजी सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने पालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप विकास आराखडय़ावर १८ जुलैपूर्वी पालिका सभागृहात चर्चा होणे गरजेचे आहे.
