शौचालयांच्या बांधकामाकरिता परवानगी मिळण्यात यंत्रणांकडून दिरंगाई देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या क्षितिजावर गगनचुंबी इमारती आणि चकचकीत मॉल्स, कार्यालये यांचा उदय होत असला तरी, शहराच्या काही भागांत अजून प्राथमिक सुविधाही पोहोचू शकलेल्या नाहीत. एकीकडे ‘स्वच्छ भारत’ घोषणेला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना दुसरीकडे आजही मुंबईतील ९८ ठिकाणी उघडय़ावर प्रातर्विधी उरकले जात आहेत. विशेष म्हणजे, याला त्या त्या विभागातील रहिवासी जबाबदार असले तरी, या परिसरात सार्वजनिक शौचालये उभारण्याची योजना विविध प्रशासकीय अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकलेली नाही. मुंबई हागणदारीमुक्त करण्यासाठी पालिकेच्या हाती अवघे सहा महिने शिल्लक असताना ११८ पैकी केवळ २० ठिकाणे हागणदारीमुक्त करण्यात पालिकेला यश आले आहे. त्यातच शौचालये बांधण्याकरिता संबंधित यंत्रणांकडून विलंब होत असल्याने अजूनही ९८ ठिकाणी रस्त्यावरच प्रातर्विधी उरकले जात आहेत. तसेच काही ठिकाणी पर्यावरणविषयक परवानगी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे मार्च २०१७ पर्यंत मुंबईला हागणदारीमुक्ती मिळणार की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियना’साठी साद घातल्यानंतर महापालिकेने मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी चाळी, झोपडपट्टय़ांमधील घरांमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी शौचालये बांधण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र आतापर्यंत ११८ पैकी केवळ २० ठिकाणे हागणदारीमुक्त करण्यात पालिका यशस्वी झाली आहे. मार्चपासून आतापर्यंत ‘डी’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील ११, आर-दक्षिण, एन आणि टी विभाग कार्यालयांच्या हद्दीतील प्रत्येकी तीन ठिकाणे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. मात्र आजही ९८ ठिकाणी उघडय़ावरच प्रातर्विधी उरकले जात आहेत. ही ठिकाणेही हागणदारीमुक्त करण्यासाठी पालिकेने आसपासच्या रहिवाशांमध्ये जनजागृती करण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील सहा महिन्यांमध्ये ९८ ठिकाणे हागणदारीमुक्त करण्याचे आवाहन पालिकेपुढे आहेत. रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, विमान प्राधिकरण यांसह विविध यंत्रणांच्या अखत्यारीत असलेल्या जागांवर शौचालये बांधण्यासाठी परवानगी मिळत नाही. काही ठिकाणी पर्यावरणविषयक परवानगीचाही प्रश्न आहे, अशी माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. डोंगरी, मोहम्मद अली रोड, चिराबाजार आदी विभाग पूर्वीपासूनच हागणदारीमुक्त. उर्वरित २२ विभाग कार्यालयांमधील वस्त्यांबाहेर ११८ ठिकाणी रस्त्यांवरच प्रातर्विधी. झोपडपट्टय़ांमध्ये वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात अडचणी. काही ठिकाणी मलवाहिन्यांचे भूमिगत जाळे टाकून वैयक्तिक शौचालय उभारणीस परवानगी. मात्र प्रमाण अत्यंत कमी. मुंबईमधील पालिकेच्या मालकीच्या जागेवर सामुदायिक शौचालये बांधणे पालिकेला शक्य होते. मात्र अनेक झोपटपट्टय़ा विविध यंत्रणांच्या मालकीच्या जागेवर उभ्या आहेत. तेथे सामुदायिक शौचालये बांधण्यासाठी या यंत्रणांकडून परवानगी घ्यावी लागते. संबंधित यंत्रणांकडून परवानगी मिळविण्यात येत आहे. त्यानंतर शौचालये बांधून मुंबई हागणदारीमुक्त करण्यात येईल. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
