अनुसू्चित जाती, जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय समाजातील मुलामुलींना शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेश व शासकीय सेवेत निवड झालेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्रे व जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळविणे जिकिरेचे व त्रासाचे झाले आहे. जात पडताळणी समित्या मागासवर्गीयांच्या सोयीसाठी आहेत की त्यांचा छळ करण्यासाठी, असा संतप्त सवाल सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी बुधवारी सरकारला विचारला. त्यावर, अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर समित्यांनी एक महिन्याच्या आत निर्णय घेतला पाहिजे, असे आदेश दिले जातील, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली जातीचे बोगस दाखले घेऊन बिगर मागासवर्गीयांकडून शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश व नोकऱ्यांसाठी त्याचा गैरवापर करण्यात आल्याच्या यापूर्वी काही घटना घडल्या आहेत. अशा प्रकरणांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी कायदा केला. त्यानुसार विभागवार समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या समित्यांकडून कागदपत्रांची कसून तपासणी करुन जात वैधता प्रमाणपत्रे दिली जातात. राज्य शासनाचा हेतू चांगला असला, तरी प्रत्यक्षात समित्यांमध्ये काम करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागसवर्गीय विद्यार्थी वा उमेदवारांच्या अर्जावर वेळेवर निर्णय घेतले जात नाहीत. आवश्यक कागदपत्रे सादर करुनही समितीच्या कार्यालयात त्यांना महिनोमहिने खेटे घालायला लावले जाते. परिणामी वेळेत दाखले न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेशास व नोकऱ्यांनाही मुकावे लागते. विधान परिषदेत भाजपच्या स्मिता वाघ यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. अधिकारी, कर्मचारी उद्धट जळगाव, धुळे, नंदुरबार, जिल्ह्यातील आदिवासी टोकरे व कोळी समाजातील विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळवताना किती त्रास होत आहे, याचा पाढा वाचला. समितीच्या कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वर्तनही उद्धट असते असा आरोप त्यांनी केला. तर जात पडताळणी समित्या कशासाठी स्थापन करण्यात आल्या आहेत, मागसवर्गीयांच्या सोयीसाठी की त्यांना त्रास देण्यासाठी असा सवाल चंद्रकांत रघुवंशी यांनी विचारला. सभागृहातील सदस्यांच्या संतप्त भावना लक्षात घेऊन, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी जात पडताळणी समित्यांकडे अर्ज सादर केल्यानंतर त्यावर एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले जातील, असे आश्वासन दिले.
