पालिकेचा अजब कारभार; शिवसेनाप्रणीत कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यावर कारवाई मुंबई महापालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तक्रार केल्यामुळे भारतीय कामगार सेनेचे कार्याध्यक्ष सुनील चिटणीस यांना पालिका प्रशासनाने एक वर्षांसाठी अवांच्छित व्यक्ती (पर्सनल नॉन ग्राण्टा) आदेश जारी केला. ही एक वर्षांची मुदत संपल्यानंतर कोणतीही सुनावणी न देताच आणखी दोन वर्षांसाठी ही मुदत वाढवली आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणी स्थायी समितीत शिवसेनेकडून चार महिन्यांपूर्वी या बेकायदेशीर शिक्षेबाबत सेनेकडून प्रश्न उपस्थित करूनही त्याला आजपर्यंत प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सफाई कामगार, परिचारिका तसेच वॉर्डबॉयपासून अनेक पदे मोठय़ा प्रमाणात रिक्त असून ती भरण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे ही पदे प्रशासनाकडून भरण्यात येत नसल्यामुळे त्याचा मोठा ताण सध्या कामावर असलेल्या परिचारिका व कर्मचाऱ्यांवर पडत असतो. याप्रकरणी सुनील चिटणील हे कामगार नेते म्हणून सातत्याने रुग्णालय प्रशासनाकडे आवाज उठविण्याचे काम करतात. यातूनच पालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी व चिटणीस यांच्यात वाद निर्माण होऊन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी चिटणीस यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडे केली होती. पालिका प्रशासनाने याबाबत चौकशी करून मे २०१६ ते २०१७ या काळासाठी चिटणीस यांच्यासमवेत कोणतीही अधिकृत बैठक व भेट घेऊ नये तसेच त्यांच्या कोणत्याही बैठकीचे इतिवृत्त नोंदवू नये, असे आदेश जारी केले. हा आदेश देण्यापूर्वी आपली कोणतीही बाजू प्रशासनाने ऐकून घेतली नाही, असा त्यांचा आक्षेप असून, याबाबत त्यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे दाद मागितली होती. शिक्षेचा हा कालावधी संपल्यानंतर प्रशासनाने पुन्हा दोन वर्षांसाठी ‘अवांच्छित व्यक्ती’ म्हणून शिक्षेचा कालावधी वाढवला असून कोणत्या नियमानुसार ही कारवाई करण्यात आली, असा सवाल चिटणीस यांनी आयुक्तांना एका पत्राद्वारे केला आहे. पालिका रुग्णालयातील कर्मचारी व परिचारिकांच्या न्याय्य हक्कासाठी आवाज उठवणे तसेच रुग्णालय प्रशासनाबरोबर अधिकृत कामगारसंघटनेचा पदाधिकारी म्हणून बैठक घेण्याचा अधिकार डावलता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असूनही शिवसेनेच्याच कामगार संघटनेचा आवाज दाबला जात असून या प्रकरणी स्थायी समितीत शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी चार महिन्यांपूर्वी प्रश्न उपस्थित करूनही प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नसल्याचे सातमकर यांचे म्हणणे आहे. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीही प्रशासनाला याप्रक रणी पत्र दिले असून त्यांनाही अद्यापपर्यंत उत्तर देण्यात आले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याबाबत पालिका आयुक्तांशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
