गृहरक्षक दलातील समादेशकांच्या नियुक्त्या रोखल्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची शासकीय मंडळ, महामंडळ वा अन्य समित्यांवर वर्णी लावता येत नसेल, तर त्याची गृह विभागाच्या अखत्यारीतील गृहरक्षक दलाच्या जिल्हा समादेशक म्हणून नियुक्ती केली जाते. जिल्ह्य़ातील गृहरक्षक दलाची (होमगार्ड) संपूर्ण यंत्रणा त्याच्या ताब्यात असते. वाहन, भत्ते, कार्यालयीन साहित्यांची खरेदी, गृहरक्षकांची भरती, इत्यादी वर्ग एकच्या अधिकाऱ्याचे अधिकार व सवलती त्याला दिल्या जातात. मात्र पोलीस अधिकाऱ्याच्या गणवेशातील राजकीय कार्यकर्त्यांच्या या मिरासदारीला आता चाप बसणार आहे. मुदत संपल्यानंतर या पदांवरील नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत ही पूर्णवेळ वेतनी पदे निर्माण करावीत, असा प्रस्ताव गृह विभागाला सादर करण्यात आला आहे. गणपती, नवरात्र अशा उत्सवांबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिसांबरोबरच कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी गृहरक्षक दलावर सोपविली जाते. गृहरक्षकांना वर्षांतून साधारणत तीन महिने काम मिळते. त्या बदल्यात त्यांना महिना १२ हजार रुपये मानधन दिले जाते. राज्यात सध्या ३४ हजार गृहरक्षकांची नोंद आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक समादेशकाचे पद असते. जिल्हा गृहरक्षक दल कार्यालयाचा तो प्रमुख असतो. या पदांवर सर्रासपणे राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली जाते. जिल्हा समादेशकाला गाडी, वाहनचालक, वेगवेगळे कार्यालयीन वस्तूंची खरेदी, गृहरक्षकांची भरती व इतर वित्तीय अधिकार असतात. एका जिल्हा कार्यालयाला अंदाजे २ कोटी रुपये वर्षांला निधी दिला जातो. वर्ग एकच्या अधिकाऱ्याचे अधिकार धारण करणाऱ्या व सवलती घेणाऱ्या जिल्हा समादेशकाला अतिशय जुजबी पद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्याला प्रशासन, वित्तीय बाबी या संदर्भात काहीही माहिती नसते. त्यामुळे गृहरक्षक दल निर्माण करण्याचे मूळ उद्दिष्टच साध्य होत नसल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या कार्याकर्त्यांना महामंडळ, मंडळ किंवा एखाद्या शासकीय समितीवर वर्णी लावता येत नाही, अशा कार्यकर्त्यांच्या जिल्हा समादेशक म्हणून नेमणुका करण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते. त्यांचा मूळ व्यवसाय वेगळाच असतो, परंतु समादेशक म्हणून त्यांना शासकीय वाहन, गणवेश व अन्य सुविधांचा लाभ घेता येतो. त्यातून जिल्ह्य़ांत त्यांना आपले राजकीय बस्तान बसवायची संधी मिळते. जिल्हा समादेशकाची मुदत तीन वर्षांची असते. ती संपून वर्षभराचा कालावधी उलटून गेला आहे. राजकीय वर्णी लावण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली ही पदे नव्याने भरायची नाहीत, असे ठरविले आहे. जिल्ह्य़ाच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाच्या दर्जाचे हे पद लोकसेवा आयोगामार्फत भरावे, असा प्रस्ताव गृहरक्षक दलाने गृह विभागाला सादर केला आहे. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती मिळते.
