करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यातील टाळेबंदी ३१ मे पर्यंत वाढविण्याचा विचार सरकार पातळीवर सुरू झाला आहे. मुंबई, ठाणे, पुण्यात निर्बंध कायम ठेवत काही प्रमाणात दिलासा देण्याची योजना आहे. तसेच आर्थिक व्यवहार सुरू व्हावेत या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. टाळेबंदीबाबत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाल्यावरच राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. चौथ्या टप्प्यातील टाळेबंदी वेगळ्या स्वरुपातील असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. टाळेबंदीच्या संदर्भात राज्यांकडून पंतप्रधान कार्यालयाने सूचना मागविल्या आहेत. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या बैठकीत केंद्राला कोणत्या सूचना करायच्या याचा आढावा घेण्यात आला. मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, नागपूर, औरंगाबाद, मालेगाव या शहरांमधील करोना बाधितांच्या संख्येत होणारी वाढ चिंताजनक असून प्रतिबंधित क्षेत्रातील निर्बंध अधिक कठोर करावेत, असाच एकूण मंत्रिगटाच्या बैठकीतील सूर होता. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी असलेल्या क्षेत्रातील निर्बंध आणखी शिथिल करून दुकाने, कार्यालये सुरू सुरू करण्यास परवानगी देण्यावरही बैठकीत एकमत झाले. मात्र टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्याबाबत केंद्राकडून मार्गदर्शक तत्त्वे आल्यानंतर राज्याचे धोरण स्पष्ट केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रेल्वे गाडय़ांमधून वाहतूक सुरू झाली असली तरी त्यातून राज्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये करोनाचे प्रमाण वाढले. यातूनच स्थानिक प्रशासानकडून रेल्वे गाडय़ांच्या प्रवासाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शक्यतो रेल्वे गाडय़ा लगेचच सुरू करू नये, अशी भूमिका राज्याच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. ‘बेस्ट’ बसेसची सेवा वाढविता येईल का, याबाबत महापालिका आयुक्तांकडून आढावा घेण्यात येणार आहे. हरित किंवा नारंगी पट्टय़ातील शहरे किंवा ग्रामीण भागांमध्ये दुकाने काही काळासाठी सुरू करण्यास परवानगी देण्याची योजना आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प असल्याने दुकाने सुरू करावीत, असा राज्याचा प्रस्ताव आहे. दुकाने आलटून-पालटून किंवा आठवडय़ात ठरावीक दिवशी उघडी ठेवण्यास परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. दिवसभरात चार-पाच तासांपेक्षा अधिक काळ दुकाने सुरू ठेवू नयेत, असाच सूर आहे. दुकाने उघडलेल्या राज्यातील काही शहरांमध्ये कशी गर्दी उसळली याकडे पोलिसांकडून लक्ष वेधण्यात आले. मुंबई, ठाणे, पुण्यात काय करायचे? आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यात येणार असले तरी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या पट्टय़ांत उलाढाल वाढणे आवश्यक आहे. मुंबई महानगर, पुणे पट्टय़ात अजूनही रुग्णांची संख्या कमी झालेली नाही. मुंबई, पुणे, ठाण्यातील प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता अन्यत्र अशंत: दिलासा द्यावा, अशीच सर्व मंत्र्यांची भूमिका होती. काय सुरू होईल? : मुद्रांक शुल्क, प्रादेशिक परिवहन कार्यालये, वस्तू आणि सेवा कर ही राज्याला महसूल मिळवून देणारी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू केली जातील. उद्योगधंदे सुरू व्हावेत यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. २० एप्रिलनंतर राज्यात ३० ते ३५ हजार कारखाने किंवा उद्योग सुरू झाले असले तरी यात अधिक वाढ होणे आवश्यक आहे. कामगारांची ने-आण कशी करायची ही मुख्य समस्या आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल, पण त्याबाबत लगेचच निर्णय घेतला जाणार नाही. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्याने कोणती भूमिका मांडायची यावर विचार करून टिप्पणी तयार करण्यात आली. महाराष्ट्रातील रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता टाळेबंदी वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही. पण त्याच वेळी ठप्प झालेले आर्थिक व्यवहार काही प्रमाणात सुरू झाले पाहिजेत, असा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई, पुण्यातही प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता अन्यत्र आर्थिक व्यवहार सुरू व्हावेत या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. - अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री मुंबई, ठाण्यातील करोना बाधितांची संख्या वाढत आहे. लगेचच निर्बंध शिथिल केले तर करोनाचा प्रादुर्भाव अधिक वाढेल आणि नियंत्रणात असलेली परिस्थिती अधिक बिघडू शकण्याचा धोका असल्याने तूर्तास टाळेबंदी कायम ठेवण्याबाबत विचार झाला. - एकनाथ शिंदे, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम)
