केंद्र सरकारच्या असहकार्यामुळे वीज भारनियमनाची वेळ पीयूष गोयल यांच्या आधिपत्याखालील केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने वीजनिर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा उपलब्ध होत नसून महाराष्ट्रात वीज भारनियमन करण्याची वेळ आली आहे. देशात विक्रमी कोळसा उत्पादनाचे दावे करणाऱ्या कोळसा मंत्रालयाकडे वारंवार मागणी करूनही महानिर्मिती कंपनीला कोळसा मिळत नसल्याने वीज उत्पादन घटले आहे. राज्यात विजेची मागणी वाढत असून वीज भारनियमन पुढील दोन-तीन आठवडे सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्राला पुरेसा कोळसा मिळावा, यासाठी मी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे विनंती केली असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्यात गेले काही दिवस एक हजार मेगावॉटहून अधिक वीज भारनियमन होत असून महानिर्मितीकडून पुरेशी वीज मिळत नसल्याचे कारण महावितरणकडून दिले जात आहे. महानिर्मिती व महावितरण कंपनीच्या गैरव्यवस्थापनामुळे राज्यात भारनियमन होत असल्याबाबत वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे, राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनीही जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महानिर्मिती कंपनीने या परिस्थितीला आमचे गैरव्यवस्थापन कारणीभूत नसून कोळसा उपलब्ध करण्यासाठी गेले वर्षभर करीत असलेल्या प्रयत्नांबाबत माहिती दिली आहे आणि केंद्र सरकार, कोल इंडिया व कोळसा कंपन्यांवर खापर फोडले आहे. महानिर्मिती कंपनीने म्हटले आहे की, ‘महानिर्मितीच्या औष्णिक वीजकेंद्रांमध्ये पावसाळ्याआधीच पुरेसा कोळसा साठा उपलब्ध असावा, यासाठी सप्टेंबर २०१६ पासून सातत्याने केंद्र शासन, कोल इंडिया लि. व कोळसा कंपन्यांकडे वारंवार प्रयत्न केले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी कोल इंडियाच्या अध्यक्षांची वेळोवेळी भेट घेऊन कोळशाच्या तुटवडय़ाबाबत त्यांना स्पष्ट कल्पना दिली होती. मुख्य सचिवांनी १९ जुलै २०१७ रोजी कोल इंडियाला पत्र लिहून कोळशाचा पुरवठा वाढविण्याबाबत विनंती केली होती. केंद्रीय ऊर्जा सचिवांनी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची ३० जुलै रोजी बैठक घेऊन त्यांना किमान २२ दिवसांचा कोळशाचा साठा करून ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दररोज रेल्वेच्या ३० मालगाडय़ा (रेक्स) कोळसा उपलब्ध झाल्यास हा साठा करता येईल, असे महानिर्मिती कंपनीने कोल इंडिया व सर्व कोळसा कंपन्यांना १५ जुलै २०१७ रोजी कळविले होते. दररोज सुमारे सहा हजार ५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यासाठी रेल्वेच्या ३२ मालगाडय़ा कोळसा आवश्यक आहे. तरीही गेले चार महिने सरासरी केवळ २० मालगाडय़ा कोळसा उपलब्ध होत असल्याचे महानिर्मिती कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. कोळसा उत्पादन घटले केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर विक्रमी कोळसा उत्पादन होत असल्याबाबत जोरदार प्रसिद्धी करण्यात आली. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून कोळसा उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर घटले आहे. पावसाळ्याचाही त्याला फटका बसला आहे. महाराष्ट्राला वेस्टर्न कोल्ड फील्डकडून प्रामुख्याने कोळसा मिळतो व सदर्न कोल्ड फील्डकडूनही मिळतो. ओरिसातील महानदी येथील कोळसा खाणीतून मिळणारा कोळशाचा पुरवठा पावसामुळे खंडित झाला आहे. ग्राहक संघटनांची टीका राज्यातील भारनियमनाला महानिर्मिती व महावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार कारणीभूत असल्याची टीका होगाडे व पेंडसे या वीजतज्ज्ञांनी केली आहे. वीजग्राहकांकडून प्रति युनिट ३५ पैसे म्हणजे सुमारे ३४०० कोटी रुपये स्थिर आकारापोटी वसूल केले जातात. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक दिवस भारनियमन करावे लागले आहे. त्यामुळे या काळातील स्थिर आकार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी वीज ग्राहक संघटनेने केली आहे. याबाबत ग्राहकांनी व संघटनांनी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे तक्रार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
