अभ्यासक्रमांत सहावीपासून कोडींग अनिवार्य अशी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीवर ‘भारतीय जाहिरात मानक परिषदेने’ बंदी आणली आहे. प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणारी ही जाहिरात १५ ऑक्टोबपर्यंत बंद करण्याचे आदेश परिषदेने संस्थेला दिले आहेत. शालेय स्तरापासून कोडिंग शिकवण्याच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुद्यातील ओझरत्या उल्लेखानंतर अगदी पूर्वप्राथमिक वर्गापासून ‘कोडिंग’ च्या शिकवण्या सुरू झाल्या आहेत. ‘सहावी इयत्तेपासून कोडिंग अनिवार्य’ अशी जाहिरातबाजी काही ऑनलाइन शिकवण्यांकडून करण्यात येत आहे. येत्या काळात अभ्यासक्रमात विषय बंधनकारक होण्याच्या धास्तीने हजारो रुपयांचे शुल्क भरून पालकही या शिकवण्यांकडे धाव घेत आहेत. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. राष्ट्रीय शिक्षण मसुद्यात कोडिंगचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत उल्लेख असला तरी हा विषय सहावीपासून बंधनकारक करण्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या असल्याची तक्रार पालक मंदार शिंदे यांनी भारतीय जाहिरात मानक परिषदेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन आणि शहानिशा करून परिषदेने ही जाहिरात बंद करण्याचे आदेश या ऑनलाइन कोडिंग शिकवणाऱ्या कंपनीला दिले आहेत. जाहिरात बंद करण्यासाठी १५ ऑक्टोबपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानंतरही अशा स्वरूपाची जाहिरात दिसल्यास तक्रार करण्याचे आवाहनही परिषदेने केले आहे. कोडिंगचा बाजार अगदी पूर्वप्राथमिक वर्गापासून कोडिंग शिकवणाऱ्या खासगी संस्थांचे पेव वाढले आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी अ‍ॅप विकसित करणाऱ्या, साहित्य निर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनीही आता आपला मोर्चा कोडिंग शिकवण्याकडे वळवला आहे. स्थानिक पातळीवरील संगणक शिकवण्यांचा कारभार टाळेबंदीच्या काळात काहिसा थंडावल्यानंतर आता अनेक शिकवण्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना कोडिंग शिकवण्याचे वर्ग सुरू केले आहेत. तीन महिने ते वर्षभराच्या कालावधीचे अनेक अभ्यासक्रम आहेत. अगदी प्राथमिक स्तरावरील अभ्यासवर्गाचे शुल्क हे ५ हजार रुपयांपासून सुरू होते ते वीस ते २५ हजार रुपयांपर्यंत हे शुल्क आहे. शिक्षणमंत्र्यांचे आवाहन कोडिंग शिकवण्याच्या जाहिरातबाजीबाबत माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांना टॅग करून स्पष्टीकरणाची विनंती केली होती. त्यावर ‘अभ्यासक्रमात कोडींगचा समावेश करण्याबाबत कोणताही निर्णय महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि राज्य शासनाकडून अद्याप घेण्यात आला नसून पालकांनी अशा जाहिरातींना बळी पडू नये,’ असे आवाहन गायकवाड यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केले.
