विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या करोनाबाधित शहरांमधील दौऱ्याच्या वेळी महापालिका आयुक्त व अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित राहिल्याची तीव्र प्रतिक्रिया राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटल्यानेच, उभय सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, खासदार व आमदारांच्या दौऱ्यांच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा आदेश राज्य शासनाने मंगळवारी लागू केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई, ठाणे, पुण्यासह करोनाबाधित सर्व शहरांना अलीकडेच भेटी दिल्या व महापालिकांमध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. विरोधी पक्षनेत्याच्या बैठकांना पालिका आयुक्त आणि अन्य शासकीय अधिकारी कसे उपस्थित राहतात, असा सवाल काही मंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केला होता. मंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनेनुसारच मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाने नवा आदेश काढला आहे. दौऱ्याच्या वेळी अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांना आदेश देण्याचा अधिकार मंत्र्यांना आहे. परंतु मंत्र्यांचा दर्जा असलेल्या विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना तसा अधिकार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यापुढे विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौऱ्यांच्या वेळी शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असेच आदेश सरकारने दिले आहेत. प्रत्येक सरकारचा नवा आदेश राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर सत्तेत आलेले राज्यकर्ते विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असे आदेश लागू के ले आहेत. याआधीच्या भाजप सरकारने अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत ११ मार्च २०१६ आणि २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी आदेश काढले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी तसेच भाजप-शिवसेना युती सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असेच आदेश काढले होते. महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा तसेच आदेश काढले आहेत. कोणतेही सरकार विरोधी पक्षनेत्यांना महत्व देण्यास तयार नसते. विरोधी पक्षनेतेपदी असताना आपल्याला अधिकाऱ्यांकडून काहीच सहकार्य मिळत नव्हते, अशी भावना नारायण राणे, छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे, धनंजय मुंडे आदी माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी ‘लोकसत्ता‘कडे व्यक्त केली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या बैठका जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनतेच्या हिताचे प्रश्न, तसेच सार्वजनिक कामांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने अडचणी येऊ नयेत, यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्यातील एक दिवस निश्चित करुन त्यादिवशी बैठक घ्यावी व बैठकीला संबंधित खासदार व आमदार यांनाही निमंत्रित करावे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘लोकशाहीविरोधी निर्णय’ विरोधी पक्ष नेत्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकांवर र्निबध घालण्याचा सरकारचा निर्णय लोकशाहीवर घाला घालणारा आहे अशी टीका भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. या निर्णयाद्वारे सरकार लोकभावनांना चिरडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
