मुंबईतील ६० टक्के गृहप्रकल्पांना फायदा मुंबई : ५० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांना किचकट अशा पर्यावरणविषयक परवानग्या घ्याव्या लागण्याची शक्यता नाही. याबाबतची अंतिम अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून लवकरच जारी केली जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. असे झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा मुंबईतील अनेक प्रकल्पांना होणार आहे. पालिकेच्या माहितीनुसार, मुंबईत सध्या सुरू असलेले तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक प्रकल्प हे ५० हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे आहेत. गृहप्रकल्पांना पर्यावरणविषयक परवानग्यांसाठी दोन ते तीन समित्यांकडे जावे लागत होते. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी दिल्लीत धाव घ्यावी लागत होती. यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागत असे. त्यामुळे हे प्रकल्प रखडत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने व्यवसायातील सुलभता धोरणानुसार राज्याच्या पातळीवरच पर्यावरणविषयक परवानग्या देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार दीड लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक असलेल्या मोठय़ा प्रकल्पांना मात्र ते नियम लागू राहिले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटपर्यंतच्या प्रकल्पांना पर्यावरणविषयक परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे. मात्र त्या राज्य पातळीवर उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी स्वतंत्र पर्यावरण कक्ष स्थापन करावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. मुंबई महापालिकेने त्यासाठी पुढाकारही घेतला. परंतु ऑगस्टमध्ये हा कक्ष संस्थगित करावा लागला. अशा प्रकारच्या समितीला राष्ट्रीय हरित लवादाने आक्षेप घेतला. त्यानंतर आता पुन्हा केंद्राने नव्याने मसुदा जारी केला आहे. या मसुद्यानुसार आता ५० हजार चौरस मीटपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणविषयक परवानग्या या राज्य पातळीवर देण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत मसुदा जारी करण्यात आला असून हरकती व सूचनांसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ती मुदत आता संपुष्टात आली असून या अधिसूचनेचे स्वागत करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना मान्य होऊन अंतिम आदेश लवकरच निघण्याची शक्यता असल्याचे राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
