सध्याच्या सरकारला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळातीलच धोरणे पुन्हा राबवायची होती, मग सरकार तरी कशासाठी बदललेत, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. ते शुक्रवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आघाडी सरकारच्या काळातील धोरणे आतादेखील तशीच रेटली जात असतील, तर सरकार बदलून काय फायदा झाला. राज्य सरकारला टोलच्या आश्वासनाविषयी विचारले असता,  पूर्वीच्या सरकारने तशाप्रकारचे करार केले असल्याचे सांगत सरकार आपली असमर्थता व्यक्त करते. मग ही गोष्ट तुम्हाला निवडणुकांपूर्वी माहीत नव्हती का आणि नसल्यास तुम्ही जाहीरनाम्यामध्ये लोकांना तसे आश्वासनच का दिले, असा प्रश्न राज यांनी भाजप सरकारला विचारला.
सरकार फक्त टोलनाके बंद करण्याच्या घोषणा करते. मात्र, त्याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती सरकारकडून दिली जात नाही. टोल आंदोलनांनंतर यापूर्वीच्या सरकारनेही अनेक टोलनाके बंद केले आहेत. मग, सरकारने आता बंदी घातलेल्या या टोलनाक्यांमध्ये पूर्वीच्या टोलनाक्यांचाही समावेश आहे किंवा नाही, अशी नेमकी माहिती लोकांना कळाली पाहिजे. त्यासाठी सरकारच्या टोल धोरणात आणखी पारदर्शकता येण्याची गरज असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. यावेळी राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतूक करताना मला आणि महाराष्ट्रातील जनतेला त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा असल्याचे म्हटले. त्यासाठी लोकांसमोर सत्य परिस्थिती आणण्याची गरज राज यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, आगामी काळात टोलनाक्यांवरील रोख पैसे घेण्याची पद्धत बंद करण्याचीही मागणी त्यांनी केली.  
टोलनाक्यांचा प्रश्न हा लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असूनही आपली न्यायालये मात्र, यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात खूप वेळ लावतात, असे सांगत राज यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. टोलविषयी एखादा खटला दाखल केल्यास न्यायालय त्यासाठी तीन-तीन वर्षे तारीख देत नाही, याला काय म्हणायचे. जनतेच्यादृष्टीने हा विषय संवेदनशील असूनही न्यायालये त्याची दखल लवकर का घेत नाहीत. टोलचालक मनमानी पद्धतीने वागतात त्याविषयी न्यायालय काहीही बोलत नाही. मात्र, आम्ही टोलनाक्यांची तोडफोड केली तर आमच्यावर कारवाई करण्याचा दुजाभाव न्यायालयाकडून का करण्यात येतो, असा सवालही राज यांनी उपस्थित केला. 

First Published on April 10, 2015 7:46 am