शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता अत्याचारग्रस्त तसेच अ‍ॅसिड हल्ला व लैंगिक अत्याचारग्रस्त महिलांना ३ लाख रुपयापर्यंत आर्थिक मदत देण्याचे ठरविले आहे. अशा प्रकरणांतील पीडित महिलांच्या मदतीसाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील अधिकृत निर्णय आठवडय़ाभरात घेतला जाणार आहे, असे समजते. बलात्कार, लैंगिक अत्याचार व अ‍ॅसिड हल्ल्यातील अत्याचारग्रस्त महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याची कोणतेही योजना राज्य सरकारची नाही. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत केली जाते, किंवा वैद्यकीय उपचाराचा खर्च केला जातो. अ‍ॅसिड हल्ल्यात तर महिलेचा चेहराच विद्रुप होतो. त्यावरील उपचारासाठी एक लाखांपासून दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. आर्थिक परिस्थिती बेताची असणाऱ्या कुटुंबातील अत्याचारग्रस्त महिलेवर उपचार करणेही अशक्य होऊन बसते. या सर्व घटकांचा विचार करून महिला व बालविकास विभागाने बलात्कार, लैंगिक अत्याचार व अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलेला तातडीने मदत देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. परंतु आर्थिक भार कुणी व किती उचलायचा, अशा कारणांसाठी गेले वर्षभर हा प्रस्ताव अडगळीत टाकण्यात आला होता. मात्र अलीकडेच मुंबईत घडलेल्या बलात्काराच्या गंभीर व क्रूर घटनेनंतर सरकारला खडबडून जाग आली आणि पिडीत महिलांना अर्थ सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावाला वित्त, गृह, विधी व न्याय या विभागांनी मान्यता देऊन अर्थसहाय्य व पुनर्वसन योजना सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा केला. या प्रस्तावित योजनेनुसार बलात्कार झालेल्या महिलेला तातडीने २ ते ३ लाख रुपयांपर्यंत मदत देणार. अ‍ॅसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास ३ लाख रुपये अर्थसहाय्य मिळणार. अशा हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलेस ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचे प्रस्तावित आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पीडित बालकाला २ ते ३ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. अत्याचारग्रस्त महिलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. बलात्कार किंवा अत्याचाराबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्याची माहिती मिळताच पुनर्वसन मंडळामार्फत पीडित महिलेला तातडीने ५० हजार रुपयांची मदत केली जाणार आहे. त्याशिवाय वैद्यकीय उपचार, निवारा, समुपदेशन आणि पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मंडळांवर राहणार आहे.
