25 February 2021

News Flash

प्रकल्पग्रस्तांची वणवण थांबणार

मतदारयादी, शिधापत्रिकेतील नोंदणीची जबाबदारी पालिकेची

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रसाद रावकर

प्रकल्पग्रस्त वा संरक्षित झोपडय़ांमधील स्थलांतरितांची नावे नव्या घराजवळच्या शिधावाटप कार्यालयात, तसेच संबंधित मतदारसंघातील मतदारयादीत नोंदणी करण्याची जबाबदारी आता मुंबई महापालिकेनेच उचलली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना नवे घर देताना त्याची तपशीलवार माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभाग आणि शिधावाटप कार्यालयाला देण्याचे आदेश प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांना होणारा मनस्ताप टळू शकेल, त्याचबरोबर जुन्या मतदारसंघात त्यांच्या नावाने होणाऱ्या गैरप्रकारांनाही आळा बसू शकेल.

रस्ता, तसेच नाला रुंदीकरण, पूल बांधणी यासह पालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये अनेक रहिवाशांची घरे अडथळा बनतात. अनेक ठिकाणी पदपथांवर झोपडय़ा उभारण्यात आल्या आहेत. त्या हटवून पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे केले जातात. प्रकल्पग्रस्त वा संरक्षित झोपडय़ांमधील रहिवाशांना पालिकेकडून पर्यायी घर दिले जाते. आतापर्यंत घराचा ताबा देऊन पालिका मोकळी होत होती. मात्र त्यानंतर या रहिवाशांना जुन्या मतदारसंघातील मतदारयादीतून नाव कमी करून ते नव्या ठिकाणी नोंदविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निवडणूक कार्यालयात खेटे घालावे लागत होते. त्याचबरोबर शिधावाटप पत्रिकेबाबतही बदल करावे लागत होते. त्यासाठी जुन्या आणि नव्या अशा दोन्ही ठिकाणच्या शिधावाटप कार्यालयांमध्ये रहिवाशांना खेटे घालावे लागत होते. यासाठी बराच वेळ आणि पैसे खर्च करावे लागत होते.

काही प्रकल्पग्रस्तांची नोंद आजही जुन्याच घराजवळील मतदारयादीत आहे. निवडणुकीच्या काळात या प्रकल्पग्रस्तांना खास वाहनाने मतदानासाठी आणण्यात येत होते. हे मतदार काही उमेदवारांची मतपेढी म्हणूनच ओळख बनली होती. तसेच काही प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावरील धान्याचा काळाबाजार केला जात असल्याचा आरोप होत होता. ही बाब लक्षात घेऊन याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सातत्याने पालिका प्रशासनाकडे करण्यात येत होती.

आता पालिका प्रशासनाने परिपत्रक जारी करून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना स्थलांतरित ठिकाणच्या मतदारयादीत नाव नोंदणी, तसेच शिधावाटप पत्रिका नावावर करण्याबाबत अनुक्रमे संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी व साहाय्यक अन्नपुरवठा अधिकाऱ्यांना कळविण्याचे आदेश पालिका अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे जुन्या ठिकाणच्या मतदारयादीतील नाव व शिधावाटप पत्रिका रद्द होईल. नव्या ठिकाणी या नोंदी होतील. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वणवण करण्याची वेळ येणार नाही. त्याचबरोबर स्थलांतरित मतदारांच्या आडून होणाऱ्या गैरप्रकारालाही लगाम बसेल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुनर्वसनाच्या निमित्ताने स्थलांतरित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यांना कुठल्याही कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांना नव्या घराचे ताबापत्र देतानाच मतदार नोंदणी अधिकारी आणि साहाय्यक अन्नपुरवठा अधिकाऱ्यांना त्याची सूचना देणे पालिका अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळेल.

– रईस शेख, गटनेता, समाजवादी पार्टी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 21, 2021 12:06 am

Web Title: registration in ration card voter list of project affected people responsibility of the bmc abn 97
Next Stories
1 यादीबाह्य लाभार्थीना लसीकरणासाठी पाचारण
2 विसरभोळय़ा लोकलप्रवाशांची ‘धावाधाव’!
3 सराईत आरोपींवर ऑनलाइन निगराणी
Just Now!
X