अध्यक्षपदांसाठीची आरक्षणे जाहीर राज्यात आगामी वर्षांत निवडणुका होणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार ३४ पैकी १८ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे महिलांकडे जाणार आहेत. त्यात अनुसूचित जातीच्या महिलांना दोन, अनुसूचित जमातीच्या महिलांना तीन, इतर मागासवर्गिय महिलांना (ओबीसी) पाच आणि सर्वसाधारण वर्गातील महिलांना ८ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे मिळणार आहेत. राज्यात पुढील वर्षांत मार्चमध्ये २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर काही कालावधीनंतर उर्वरित जिल्हा परिषदांनाही निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी अध्यक्षपद आरक्षणाच्या सोडती जूनमध्येच जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र सोलापूर व लातूर जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे सलग दोन वेळा सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने, त्यात सुधारणा करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात न्यायालयाचेही आदेश होते. त्यानुसार ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते शुक्रवारी मंत्रालयात अकरा जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाच्या सोडती जाहीर करण्यात आल्या. या वेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, उपसचिव गिरीश भालेराव, अन्य अधिकारी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यापूर्वी व शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या सोडतीनुसार ३४ पैकी १८ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे महिलांसाठी राखीव झाली आहेत. उर्वरित १६ जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जातीसाठी अमरावती व भंडारा, अनुसू्चित जमातीसाठी पालघर व वर्धा, ओबीसींसाठी अकोला, उस्मानाबाद, धळे व पुणे जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे राखीव आहेत. तर, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, लातूर, अहमदनगर, जलना चंद्रपूर व सातारा जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे सर्वसाधारण उमेदवारांना मिळणार आहेत. महिलांसाठी राखीव अध्यक्षपदे अनुसूचित जाती - नागपूर, हिंगोली. अुसूचित जमाती - नंदूरबार, ठाणे, गोंदिया. ओबीसी - जळगाव, बुलढाणा, औरंगाबाद, परभणी, यवतमाळ. खुला प्रवर्ग - वाशिम, बीड, गडचिरोली, रत्नागिरी, नांदेड, सिंधुदुर्ग, रायगड, नाशिक.
