बँक फेडरेशन आणि राज्य बँक यांची याचिका दाखल करण्याची तयारी मुंबई : राज्यातील सहकार चळवळीच्या मुळावर उठणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यामधील सुधारणांविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असून बँक फेडरेशन आणि राज्य बँकेतर्फे याचिका दाखल करण्याचा निर्णय बुधवारी या संदर्भातील उच्चाधिकार समितीने घेतला असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र बँकेमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकांमधील घोटाळे आणि त्यातून ठेवीदारांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने जून २०२० मध्ये सहकारी बँकांच्या संदर्भात बँकिंग नियमन (सुधारणा) कायदा २०२० संमत केला आहे. या नव्या सुधारणांमुळे सहकारावरील राज्याचे नियंत्रणच संपुष्टात येणार आहे. १ एप्रिलपासून या कायद्याची देशभरात अंमलबजावणी सुरू झाली असून तो सर्व सहकारी आाणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनाही लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आजवर सहकार विभाग आणि रिझर्व्ह बँक अशा दुहेरी नियंत्रणात असलेल्या या बँकांवरील राज्यांचे नियंत्रण जवळपास संपुष्टात आले आहे. या नव्या कायद्यानुसार एका जिल्हा किंवा सहकारी बँकेचे दुसऱ्या किंवा राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याचे तसेच सहकारी बँकेमधील नोकरभरती, व्यवस्थापकीय संचालकाची नेमणूक, अपात्र संचालकांना काढून त्या ठिकाणी अन्य व्यक्तीची नेमणूक करणे, अध्यक्ष बदलणे, संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेस असतील. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती तसेच सहकारी बँकांचे अस्तित्व लवकरच संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या बँका संपल्या तर राज्यातील सहकार चळवळच संपुष्टात येईल, अशी भूमिका घेत केंद्राच्या नव्या सुधारणांना विरोध करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. यासाठी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री आणि तज्ज्ञांची उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकीत केंद्राच्या कायद्यास न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी, फलोत्पादनमंत्री संदिपान भुमरे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या वतीने फेडरेशन तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची संघीय संस्था म्हणून राज्य बँक उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करणार आहे. तसेच या बँकिंग अधिनियमातील बदलांमुळे राज्य शासनाचे काही अधिकार अधिक्रमित होत असल्याने याबाबत योग्य ते कायदेशीर पाऊल राज्य शासनामार्फतही तातडीने उचलण्यात येईल, असेही पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
