विरोधासाठी कोळीवाडय़ातील रहिवासी एकवटले; न्यायालयात याचिका दाखल निशांत सरवणकर, मुंबई अंधेरीतील वेसावे कोळीवाडय़ातील पाच एकरांचा मोक्याच्या जागेवरील भूखंड सहकारी सोसायटीने विकासाच्या नावाखाली विकासकाचा ‘उत्कर्ष’ डोळ्यासमोर ठेवून विकला आहे. नव्या विकास आराखडय़ानुसार विकासकाला कोटय़वधींचा फायदा होणार असून कोळीवाडय़ाच्या अस्तित्वाला मात्र धोका निर्माण होणार आहे. या विरोधात आता वेसावे गावातील रहिवासी एकवटले असून त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वेसावे गावातील ११४ स्वातंत्र्यसैनिकांनी १९५२ मध्ये कोळी समाजाच्या उत्कर्षांसाठी ‘वेसावा कोळी सर्वोदय सहकारी सोसायटी’ची स्थापना केली. त्यासाठी सोसायटीने अमीनाबेन खटखटे यांच्याकडून पाच एकर १० गुंठे भूखंड विकत घेतला. या विक्री व्यवहारासाठी पैसे कमी पडत असल्यामुळे काही सदस्यांनी दागिने गहाण टाकून पैसे उभे केले. आता विकासाच्या नावाखाली हा संपूर्ण पाच एकरांचा भूखंड रासेश्वर डेव्हलपर्स या विकासकाला विकास आणि विक्री करारनाम्यानुसार आंदण देण्यात आला आहे. या करारनाम्यानुसार ६१ टक्के भूखंड विकासकाला, तर फक्त ३९ टक्के भूखंड सोसायटीच्या ताब्यात राहणार आहे. या मोबदल्यात सोसायटीला स्वत:ची व्यापारी इमारत, अत्याधुनिक बर्फ कारखाना, सभागृह आणि मोकळा भूखंड असे सव्वा लाख चौरस फूट बांधकाम मोफत करून दिले जाणार आहे. याशिवाय २० कोटींचा कॉर्पस निधी मिळणार आहे. नव्या विकास आराखडय़ानुसार विकासकाला हा भूखंड खुल्या बाजारातील विक्रीसाठी मिळणार असून त्यातून त्याला कोटय़वधी रुपयांचा फायदा होणार आहे. सोसायटीच्या या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. विकासकाची निवड करताना शासनाच्या जानेवारी २००९ च्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचा दावा सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने केला असला तरी वृत्तपत्रात जाहिरात न देता केवळ सोसायटीबाहेर व गावात फलक लावून निविदा मागविण्यात आल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. हा भूखंड मासेमारीशी संबंधित बाबींसाठी राखीव होता. या भूखंडावर सध्या बर्फ कारखाना आहे तसेच हा भूखंड लग्नसमारंभ वा इतर कार्यक्रमांसाठी भाडय़ाने दिला जातो. मासेविक्रीसाठीही याचा वापर केला जातो. सोसायटीने २०१७ मध्ये करारनामा केला असला तरी विकासकाने भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर ते सदस्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आता या निर्णयाविरोधात गाव एकत्र आले आहे. ठिकठिकाणी मोर्चे काढून या निर्णयाचा निषेध केला जात आहे. हा भूखंड विकसित व्हावा यासाठी २० वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. आरक्षणे काढल्याशिवाय तो विकसित होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक विकासकांनी माघार घेतली. अखेरीस आरक्षण उठवतील अशा विकासकांकडून निविदा मागविण्याचे ठरविण्यात आले. प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. - चंदन पाटील, कार्याध्यक्ष, वेसावा सर्वोदय सहकारी सोसायटी मत्स्य विभागाच्या सर्व परवानग्या घेऊ न नियमानुसार आमची विकासक म्हणून निवड झाली आहे. वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन कोणाचा आक्षेप आहे का, याची विचारणा केली होती. आता विरोध करणे म्हणजे खो घालण्याचा प्रकार आहे. - नरसिंग पिंपळे, रासेश्वर डेव्हलपर्स
