एसटी डबघाईला येण्याची चिन्हे

उत्पन्नवाढ न झाल्यास दिवाळखोरीच्या वाटेवर
*   एसटीचे प्रवाशांकडून मिळणारे उत्पन्न – ५६०० कोटी रूपये
*   कुरियर, पार्सल, जाहिराती आदींद्वारे मिळणारे उत्पन्न ७५ ते १०० कोटी रूपये
आधीच अडचणीत असलेली एसटी पगारवाढीचा बोजा, डिझेल दरवाढ आणि नोकरभरतीनंतर आर्थिक डबघाईला येणार आहे. प्रवासी उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच उत्पन्नवाढीचे अन्य मार्ग अवलंबिले नाही आणि सेवेत ‘परिवर्तन’ केले नाही, तर दिवाळखोरीच्या मार्गावर वाटचाल सुरू होईल.
एसटीतील कर्मचाऱ्यांना १६६८ कोटी रूपयांची वार्षिक पगारवाढ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मध्यस्थीनंतर मंजूर झाली. प्रशासनाच्या प्रस्तावापेक्षा ही पगारवाढ ४२४ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. डिझेल दरवाढीमुळे एसटीवर वार्षिक सुमारे ५५० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. सध्या यातून मार्ग काढण्यासाठी खासगी पंपांवर डिझेल भरण्याचा निर्णय एसटीने घेतला आहे. पण डिझेलचे दर महिन्याला किंवा रुपयाच्या विनिमय दरानुसार वर्षभरात वाढतच जाणार आहेत. त्यामुळे एसटीवरील डिझेल दरवाढीचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा ४०० ते ५०० कोटी रूपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. एसटीमध्ये एक ते दीड महिन्यात सुमारे सात हजार चालक दाखल होणार असून सध्या ते प्रशिक्षण घेत आहेत. वाहक व अन्य पदांसह सुमारे २० हजार पदांची भरती लक्षात घेतली तर पुढील काही महिन्यात किमान १२० ते १५० कोटी रूपयांहून अधिक वेतनाचा बोजा वाढेल. एसटीचे ९७-९८ टक्के उत्पन्न प्रवाशांकडून तिकीटांच्या स्वरूपात येते. डिझेल किंवा अन्य खर्च वाढले की प्रत्येक वेळी तिकीटांचे दर वाढविल्यास त्याचा परिणाम प्रवासी संख्येवर होण्याची शक्यता असते. गेल्या पाच वर्षांत प्रवाशांचा आलेख चढता असताना तिकीटांचे दर वाढल्यास प्रवासी पुन्हा खासगी वाहतुकीकडे वळण्याची भीती आहे. त्यामुळे एसटी स्थानके, आगारे यांच्या जागांचा व्यावसायिक वापर वाढवून अधिक उत्पन्न कसे मिळेल, जाहिराती, पार्सल, कुरियर वाढवून उत्पन्नात कशी भर टाकता येईल, यासाठी तातडीने पावले टाकण्याची गरज आहे. एसटी स्थानकावरील कँटीनची दुरवस्था असते व त्यामुळे प्रवाशांची त्याला पसंती नसते. चांगल्या दर्जाचे खाद्यपदार्थ पुरवून कँटीनचा दर्जा सुधारल्यास आणि एसटीला त्यातून अधिक उत्पन्न कसे मिळेल, याचा विचार करता येईल.
 प्रशासकीय पदांचा आढावा घेऊन अतिरिक्त पदे कमी करण्यास वाव आहे. काही कामे खासगी कंत्राटदारांकडून करून घेतल्यास कायम कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च कमी होईल. हे निर्णय झाले, तरच एसटीचे आर्थिक गाडे रूळावर येईल, असे संबंधितांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
(पूर्वार्ध)