खर्च परवडेनासा; जागा मिळण्यात अडसर
मुंबईकरांची वाढती तहान भागविण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी प्रक्रिया करून गोडे करण्याच्या प्रकल्पासाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पात समुद्राच्या प्रतिहजार लिटर पाण्याचे नि:क्षारीकरण करण्यासाठी ७० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या महागडय़ा प्रकल्पासाठी जागा आणि मोठय़ा प्रमाणावर विद्युतपुरवठय़ाची गरज भासणार आहे. परिणामी, हा प्रकल्प खर्चीक असल्यामुळे समुद्राचे खारे पाणी प्रक्रिया करून गोड करण्याच्या पर्यायाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेने समुद्राचे खारे पाणी प्रक्रिया करून गोडे करावे. त्यासाठी मुंबईत प्रकल्प उभारावा, अशी ठरावाची सूचना पालिका सभागृहात ऑक्टोबर २०१५ मध्ये संमत करण्यात आली होती. त्यासाठी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल सादर केला होता.
या अहवालातील शिफारशीनुसार मुंबईमध्ये प्रतिदिन १०० दशलक्ष लिटर समुद्राच्या पाण्याचे नि:क्षारीकरण करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी समुद्रकिनाऱ्याजवळ २५ हेक्टर जागेची आवश्यकता होती. मात्र इतकी जागा उपलब्ध करण्यास अन्य यंत्रणांनी पालिकेला स्पष्ट नकार दिला आहे. तेवढी जागाच उपलब्ध न झाल्याने या संस्थेने प्रकल्प उभारणीतून काढता पाय घेतला आहे.

लिटरला ७० रुपये खर्च
धरणातील पाण्याचे शुद्धीकरण करून ते मुंबईकरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पालिकेला सुमारे १२ रुपये खर्च येतो. पालिका मुंबईकरांना ४ रुपये ३२ पैसे दरामध्ये एक हजार लिटर पाण्याचा पुरवठा करते. मात्र समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्यासाठी प्रतिहजार लिटरला ७० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबईकरांना इतके महाग पाणी परवडणारे नाही.

demolishing building , citizens, Nandivali, dombivli, trouble of dust
Video : डोंबिवलीत नांदिवलीत रहिवासी, प्रवासी धुळीच्या लोटांनी हैराण; पुनर्विकासासाठी इमारत तोडताना नियम धाब्यावर
Kandalvan, Kandalvan belt,
ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?
Nashik, Fraud, developing place,
नाशिक : जागा विकसित करण्याच्या बहाण्याने फसवणूक, सात जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
demolition of seven bungalows became controversial
विश्लेषण : सात बंगल्यातील पाडकाम वादग्रस्त का ठरले? मजबूत वास्तू धोकादायक घोषित करण्यामागे पालिका-विकासकांचे साटेलोटे?