मुख्य आरोपी समीर गायकवाडची उच्च न्यायालयाकडे मागणी, सरकारचा तीव्र विरोध कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेला सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता समीर गायकवाड याने उच्च न्यायालयात धाव घेत त्याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या खटल्याची सुनावणी कोल्हापूर परिक्षेत्राबाहेर वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने समीरच्या या मागणीला विरोध केला असून न्यायालयाने त्याच्या याचिकेवरील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी समीरवर नुकतेच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. कोल्हापूर बार असोसिएशनने आपले वकीलपत्र न घेण्याचा ठराव मंजूर केल्याने कुठलाही वकील आपले वकीलपत्र घेण्यासाठी तयार नाही. उलट आपल्याला वकील देण्यात येत असल्याचे कळल्यावर आपल्या विरोधात ३०० हून अधिक वकिलांनी वकिलपत्र दाखल केले. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनीही आपल्याला वकील दिलेला नाही. त्यामुळे आपल्यालाच आपली बाजू मांडावी लागत आहे. आपल्यावरील आरोप कसे खोटे आहेत हे सिद्ध करण्याचा आणि आपली बाजू मांडण्याचा हक्क प्रत्येक आरोपीला आहे. मात्र या सगळ्यामुळे आपला हा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. शिवाय आपण एका शेतकरी कुटुंबातील असल्याने आपली आर्थिक स्थिती एवढी चांगली नाही की कोल्हापूर परिक्षेत्राबाहेर वकील आपण नियुक्त करू शकू. एवढेच नव्हे, तर आपल्यावर नि:पक्षपातीपणे खटला चालवला जाईल असे आपल्याला वाटत नाही. त्यामुळे आपल्यावरील खटला कोल्हापूर परिक्षेत्राच्या बाहेर वर्ग करण्यात येण्याची मागणी समीरने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्यासमोर त्याच्या या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारतर्फे त्याच्या या मागणीला तीव्र विरोध करण्यात आला. समीरवर नुकतेच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्याच्याविरोधात ७७ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. त्यामुळे खटला अन्यत्र वर्ग करण्यात आल्यास या साक्षीदारांना तेथील न्यायालयात हजर करणे सुरक्षेच्या दृष्टीने कठीण आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी १४ जानेवारी रोजी ठेवली.
