पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची विद्यार्थी-पालकांना सूचना मुंबई : मराठा विद्यार्थ्यांना १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात आरक्षणामुळे बाधित होणाऱ्या विद्यार्थी-पालकांनी (खुल्या वर्गातील) दाखल केलेली याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. त्याच वेळी याप्रकरणी विद्यार्थी-पालकांनी आधी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. विद्यार्थी-पालकांनी याचिका केल्यास उच्च न्यायालयाने ती प्राधान्याने ऐकण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची (नीट) प्रक्रिया सुरू झाल्यावर मराठा आरक्षण कायदा लागू झाल्याने ते यंदाच्या वर्षी लागू करता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारपुढे पेच निर्माण झाला होता. तो सोडविण्यासाठी सरकारने अध्यादेश जारी करत १६ टक्के मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश निश्चित केलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला बगल देत हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. हा अध्यादेश केवळ मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देणारा, तर गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश डावलून त्यांच्यावर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करत विद्यार्थी-पालकांनी (खुल्या वर्गातील) त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी पालकांची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सादर झाली. त्या वेळी न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. पालकांनी या अध्यादेशाला आधी उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे. तेथे बाजूने निकाल लागला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात यावे, अशी सूचना न्यायालयाने विद्यार्थी-पालकांना केली. त्याच वेळी विद्यार्थी-पालकांनी या प्रकरणी याचिका केल्यास उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका प्राधान्याने ऐकावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर विद्यार्थी-पालकांनी याचिका मागे घेतली. मुंबई वा नागपूर खंडपीठासमोर सोमवारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुंबई की नागपूर खंडपीठाकडे याचिका करायची याचा निर्णय शनिवारी घेतल्यानंतर त्यानुसार सोमवारी अध्यादेशाविरोधात याचिका करू, अशी माहिती पालक संघटनेच्या प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या अभ्यासक सुधा शेणॉय यांनी दिली.
