शिस्तभंगाच्या कारवाईचा सरकारचा इशारा; खुलासा करण्याचे न्यायालयाचे आदेश विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत २१ जुलै रोजी शासननिर्णय काढण्यात आला आणि त्याच दिवसापासून तो अमलात आला. त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी करणाऱ्या या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून करायची हे ठरविण्याची जबाबदारी शासनाची नव्हे, तर शाळांची असल्याची भूमिका राज्य सरकारने शुक्रवारी न्यायालयात स्पष्ट केली. तसेच शाळांना त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेही सरकारने स्पष्ट केले; परंतु नेमकी काय कारवाई करणार याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. नेमकी कधीपासून करणार, असा सवालप्रत्येक सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाकडून राज्य सरकारला केला जात होता. तसेच त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत प्रत्येक वेळी सरकारने त्यासाठी मुदत मागून घेतली; परंतु सरकारच्या या चालढकलीच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी नाराजी व्यक्त करत हा गंभीर प्रश्न असून तातडीने अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्याचे सरकारला बजावले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतचा शासननिर्णय २१ जुलै २०१५ रोजी काढण्यात आला आणि त्याच दिवसापासून तो लागू झाला. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून करायची याची जबाबदारी शाळांची असून ज्या शाळा त्याची अंमलबजावणी करणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. शिवाय शाळांना अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले; परंतु नेमकी काय कारवाई करणार याचा प्रतिज्ञापत्रात काहीच उल्लेख न केल्याने याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार दिले आहेत.
