शरद पवार यांची टीका मुंबई : धान्य, डाळी, कांदे, बटाटे, तेलबियांचा साठा करण्यावर असलेली मर्यादा नव्या कृषी कायद्यात रद्द करण्यात आल्याने मोठे उद्योगसमूह शेतकऱ्यांकडून कमी कि मतीत खरेदी करून ग्राहकांना चढ्या दराने विक्री करण्याची भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी कें द्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी व्यक्त के ली. कृषी कायद्यांच्या संदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत पवार यांनी नव्या कृषी कायद्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा आढावा घेतला. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे हित साधले जाण्याऐवजी त्यांचे नुकसानच होईल, अशी भीतीही पवारांनी व्यक्त के ली. फलोत्पादनात १०० टक्के तर नाशवंत वस्तूंच्या कि मतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच सरकारचा हस्तक्षेप असेल ही जीवनावश्यक कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत पवार यांनी चिंता व्यक्त के ली. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसानच होईल. सुधारणा ही निरंतर प्रक्रिया असून, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांना विरोध असण्याचे कारण नाही. फक्त कायद्यात सुधारणा करताना ही प्रक्रियाच मोडीत काढण्याची तरतूद चुकीची असल्याचे मतही पवार यांनी व्यक्त केले. कृषिमंत्री असताना २००७ मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियमात करण्यात आलेले बदल आणि भाजप सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कृषी कायद्यामुळे होणारे बदल याची तुलना पवार यांनी के ली. तेव्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली होती. नव्या कायद्यात सारे अधिकार हे कें द्राने आपल्या हाती घेतल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
