इंग्लंडचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी स्थलांतरित महिलांना इंग्रजी भाषा शिकण्याची सक्ती केल्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने सरकारला लक्ष्य केले आहे. आपले पंतप्रधान, मंत्री आणि सर्वच राजकारणी परदेशांमध्ये जात-येत असतात. तेथील उद्योग, व्यापार, कला वगैरे गोष्टी देशात आणण्याचे करारमदार ते करीत असतात. मात्र, त्यांची धर्मांधता आणि अतिरेकी चळवळींना चिरडून टाकण्याची जी हिंमत आणि जिद्द आहे ती कुठून आणणार? , असा सवाल शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तील अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे. ही हिंमत करारमदार करून किंवा उधारीवर आणता येणार नाही. ती आपली आपल्यालाच निर्माण करावी लागेल, दाखवावी लागेल, असा सल्लाही सेनेकडून सरकारला देण्यात आला आहे. मुसलमानांच्या बाबतीत जग काय विचार करीत आहे ते इंग्लंडमधील एका धाडसी निर्णयाने दिसून आले. तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनीही हे विचार स्वीकारून येथील धर्मांध मुसलमान समाजास दिव्यदृष्टी देण्याचा विचार मांडला पाहिजे, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे. ‘धर्मांध मुसलमानांनो चालते व्हा,’ असे इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी सभ्य भाषेत सांगितले आहे. हिंदुस्थानात असे कटू निर्णय साखरेच्या पाकात घोळून धर्मांध मुसलमानांच्या गळ्यात उतरवता येतील काय? हिंदुस्थानातील मदरशांतून नेमके काय शिकवले जातेय हे ब्रह्मदेवाच्या बापालाही सांगता येणार नाही. मदरसे हे आतंकवादी बनवण्याचे कारखाने होत आहेत व धार्मिक शिक्षणाचा अट्टहास मुसलमान पोरांना पुन्हा त्याच डबक्यात टाकत आहे. त्यामुळे हे मदरसे व तेथील उर्दू-अरेबिकमधील शिक्षण बंद करून हिंदी व इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घ्या असे आपले सरकार डेव्हिड कॅमरूनच्या हिमतीने सांगू शकले तरी या देशावर उपकार होतील, असे सांगत सेनेने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. इंग्रजीत अनुत्तीर्ण झाल्यास महिलांची पाठवणी मायदेशी इस्लाम खतरे में है..
