पालिकेतील विरोधाची धार मावळली; अपुऱ्या संख्याबळामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध दुबळा केंद्रातील भाजप सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेबाबत भुई थोपटणाऱ्या शिवसेनेने मंगळवारी उपसूचनेसह मूळ प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पालिका सभागृहाच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याचा बागुलबुवा शिवसेनेने यावेळी केला. उपसूचनांचा विचार न केल्यास हा प्रस्तावच रद्द समजावा अशी दर्पोक्तीही शिवसेनेकडून करण्यात आली. मनसेनेही शिवसेनेची रि ओढत ‘स्मार्ट सिटी’ला हिरवा कंदील दाखविला. मात्र अपुऱ्या संख्याबळामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा विरोध दुबळा ठरला. केंद्राच्या स्मार्ट सिटी’ योजनेमुळे मुंबईत ६० लाख रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून अंदाजे २ कोटी ३० लाख लोकांचे जीवनमान उंचावेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी लोअर परळची निवड करण्यात आली असून पाच वर्षांमध्ये तेथे पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकेल असा आशावाद या योजनेत दाखविण्यात आला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव ऑगस्टमध्ये तातडीचे कामकाज म्हणून सभागृहाच्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. मात्र निर्णय घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी तातडीने सभागृहाची बैठक आयोजित करुन या प्रस्तावाला काही उपसूचना मांडून मंजुरी दिली. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेमध्ये पालिका सभागृहाला डावलून नगरसेवकांच्या अधिकारावर गदा आणली आहे. या योजनेसाठी विशेष उद्दीष्ट उपक्रम (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्यात येणार असून काही प्रकल्प खासगी सहभागातून राबविण्यात येणार आहेत. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, मलनि:स्सारण आदी पालिकेकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधाच या योजनेत रंगवून दाखविण्यात आल्या आहेत. मात्र नगरसेवकांचे अधिकार डावलण्यात आले आहेत. योजनेतील प्रत्येक प्रस्तावाला सभागृहाची मंजुरी घ्यावीच लागेल, अन्यथा हा प्रस्ताव रद्द समजावा, असा आक्रमक पवित्रा घेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी उपसूचना मांडली. पालिका पुरवत असलेल्या सुविधाच ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये आहे. मग या योजनेत वेगळेपण काय आहे, असा सवालही नगरसेवकांनी यावेळी उपस्थित केले. नागपूर येथून खास सभागृहाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी आलेले आमदार-नगरसेवक सुनील प्रभू आणि भाजपचे गटनेते यांनीही या उपसूचनेस मुळ प्रस्तावास पाठींबा दिला. अखेर महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी शिवसेना व मनसेच्या उपसूचनांसह मुळ प्रस्तावाला मंजुरी दिली. परळचे कायापालट होणार ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत लोअर परळमध्ये आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधांचा मिश्र (व्यावसायिक व निवासी) वापर, सर्वसमावेशक निवासी घरे, वाहतूक व्यवस्था व गमनशीलता, पायी चालण्यायोग्य रस्ते, माहिती तंत्रज्ञान जोडणी, बुद्धिमान शासकीय सुविधा, उर्जा स्रोत, पाणीपुरवठा, पर्जन्यजल व्यवस्थापन, उर्जा वापरातील कार्यक्षमता मलनि:स्सारण, कचरा व्यवस्थापन, सुरक्षितता याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. वाहतूक सुधारणा, शुन्य कचरा, ‘चोवीस बाय सात’ पाणीपुरवठा, वायफाय आदी योजना राबविण्यात येणार आहेत. शिवसेनेच्या उपसूचना * योजनेसाठी क्षेत्र निवडण्याचे अधिकार पालिका सभागृहास * उपलब्ध होणाऱ्या ६० लाखांपैकी ८५ टक्के रोजगार भूमिपूत्रांना द्यावा * खासगी गुंतवणुकीऐवजी पालिकेतर्फे प्रकल्प राबवावा * संपूर्ण मुंबईत इंटरनेट सुविधा पुरवावी * योजना मयादित विभागापुरती नसावी * एसपीव्ही’मध्ये ५० टक्के प्रतिनिधी सभागृह निश्चित करेल * विशेष उद्दीष्ट वाहनचे अध्यक्ष महापौर असतील * टोल अथवा शुल्क आकारण्याचे अधिकार ‘एसपीव्ही’ला नसतील * महापौरांना नकाराधिकार असावा * योजनांना सभागृह व स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी मनसेच्या उपसूचना * एसपीव्ही’चे नाव मुंबई महानगरपालिका स्मार्ट सिटी कंपनी असावे * संपूर्ण शहरात यांत्रिकी सफाई करावी * पदपथाला डक्टींग करावे * ५०० ठिकाणी वायफाय उपलब्ध करावे
