अभिषेक मुठाळ

भाडेकराराच्या नूतनीकरणाबाबत ताबेदार उदासीन; जागा ताब्यात घेऊन ३० वर्षांचा करार करण्याचे प्रयत्न

ब्रिटिशकाळात व्यावसायिक व निवासी कारणांकरिता दिर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या दक्षिण मुंबईतील मोक्याच्या जवळपास ३९१ जागांचा ताबा राज्य सरकारकडे जाण्याची शक्यता आहे. या भाडेकराराची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही तेथील ताबेदार व्यक्ती वा संस्थांनी करार नूतनीकरणाबाबत कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने या जागांवर आपली मालकी स्थापित करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारला सुरू करावी लागणार आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरातील जवळपास १७०० जागा सरकारने विविध कारणांकरिता भाडय़ाने दिल्या आहेत. त्यापैकी शहरातील १३०७ जागा ब्रिटिश काळापासून भाडेतत्त्वावर आहेत. त्यातील ६९१ जागांचे भाडे करार संपले आहेत. त्यातील ३९१ जणांनी वारंवार नोटिसा देऊनही भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याबाबत काहीच हालचाल केलेली नाही. अशा ताबेदारांच्या जागा व त्यावरील मालमत्ता भाडेकरार संपुष्टात आल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ५३ अंतर्गत सरकारला ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. त्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. जागा ताब्यात घेतल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थांशी नव्याने भाडेकरार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. थोडक्यात वर्षांनुवर्षे या जागेवर मालकी सांगणाऱ्या ताबेदारांचा जमिनीवरील भाडेहक्क संपुष्टात येईल आणि त्यांचा या जागांवर काही अधिकार राहणार नाही, अशी पुस्तीही जोंधळे यांनी जोडली.

ब्रिटिशकाळात दिलेले जागांचे भाडेकरार संपुष्टात येत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दक्षिण मुंबईतल्या काही इमारतींबाहेर नोटीस डकविण्यात आली आहे. त्यावरून मधल्या काळात वादही झाले. ताबेदारांना नोटिसाही धाडण्यात आल्या. यातील काही जागा ९९ वर्षांसाठी किंवा कमी काळासाठी भाडय़ाने देण्यात आल्या होत्या. नव्या करारानुसार ३० वर्षांकरिता जागा भाडय़ाने दिली जाणार आहे.

११८ जागा कराराविनाच

१९६० साली भाडे नियंत्रण कायदा आल्याने जागांचे भाडे वाढविण्यावर नियंत्रण आले. परिणामी मालक नामधारी राहिले. त्यामुळे संबंधित जागांवर वसलेल्या सोसायटय़ांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यात दक्षिण मुंबईच्या मंत्रालयासमोरील काही इमारतींचे भाडेकरारच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या भागातील ११८ जागांकरिता भाडे करार कधी केलाच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारचा मोठा महसूल बुडाला आहे.

जिमखानेही अडचणीत

ब्रिटिशकाळात भाडेकरारावर देण्यात आलेल्या जिमखान्यांचेही जागेसाठीचे भाडेकरार संपुष्टात आले आहेत. काही जिमखाने भाडेकरार नूतनीकरण करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. अशा जिमखान्यांवर पुढील आठवडय़ापासून कारवाई करण्यात येईल, असे शिवाजी जोंधळे यांनी सांगितले. यात अनेक नामांकित जिमखान्यांचा समावेश आहे. करार नूकनीकरणास नकार दिल्यास जिमखाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ५४ अंतर्गत ताब्यात घ्यावे लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

First Published on August 28, 2018 3:52 am