प्रदेश काँग्रेसचा आरोप
देशात नागरिक नोंदणी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळात वा संसदेत चर्चा झाली नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले असले तरी, नागरिकत्व सिद्ध करू न शकणाऱ्यांना स्थानबद्ध करून ठेवण्यासाठी राज्यात छावणी उभारण्याकरिता केंद्र सरकारने २०१४ पासून राज्य प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला.
पंतप्रधान मोदी यांनी सभेत, कोणत्याही स्तरावर नागरिक नोंदणी (एनआरसी) व स्थानबद्धता छावण्यांबाबत (डिटेन्शन कॅम्प्स) चर्चा झाली नाही असे म्हटले होते. मात्र राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशात स्थानबद्धता छावण्या उभारण्यासंदर्भात योजना हाती घेण्यात आली आहे, त्यासंबंधांतील कागदपत्रे समोर आली आहेत, असे सावंत यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने ९ जानेवारी २०१९ रोजी सर्व राज्यांच्या गृह विभागांच्या सचिवांना पत्र पाठवून स्थानबद्धता छावण्या उभारण्याबाबतच्या योजनेची माहिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे ९ व १० सप्टेंबर २०१४ आणि ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारशी याच संदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यानुसार १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्याच्या गृहविभागाने सिडकोच्या व्यवस्थापैकीय संचालकांना पत्र पाठवून केंद्र सरकारच्या ९ जानेवारी २०१९ च्या आदेशाने राज्याच्या गृह विभागाने सिडकोकडे तात्पुरती स्थानबद्धता छावणी उभारण्याकरिता नेरुळ येथे जागा मागितली होती. त्याचबरोबर कायमस्वरूपी छावणी उभारण्यासाठी सिडकोकडे ३ एकर जागा नवी मुंबईत उपलब्ध करण्यास सांगितले होते. त्यावरून नागरिक नोंदणीची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केंद्राने केली आहे, हे स्पष्ट होते, असे असताना पंतप्रधानांचे विधान दिशाभूल करणारे आहे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.
